काठमाडौं । वित्तिय सहकारीको ब्यवस्थापनकालागि छुट्टै ऐन बन्ने भएको छ । वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको कारोबारमा एकरुपता, पारदर्शिता र चुस्तता ल्याउन छुट्टै ऐनको प्रस्ताव गरिएको हो ।

सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण र सेवा विस्तार गर्न वित्तिय सहकारीहरुका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले संसोधन गर्न लागेको राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को पुनरावलोकन मस्यौदामा वित्तिय सहकारीको नियनकालागि छुट्टै निकाय बनाउने साथै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण निगमको गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको वचत तथा कर्जा सुरक्षणको लागि कर्जा सुरक्षण निगमको स्थापना गर्नको लागि आवश्यक पहल गर्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी कुनै सहकारीमा रकमको आवश्यकता भएमा अर्काे सहकारीले सहयोग गर्न सक्ने गरी प्रविधिका माध्यमबाट अन्तरसहकारी कारोवार गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सहकारीको बचत तथा कर्जाको सुरक्षणको जिम्मेवार निकायको रुपमा वचत तथा कर्जा सुरक्षण निगमको स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । देशभर ३५ हजार सहकारी संघ संस्थाहरुमा अधिकांश सहकारीहरुले वित्तिय कारोबार गर्दै आएका छन् ।