काठमाडौं । सहकारी संघ संस्थाहरुले लेख्दै आएको लिमिटेड शब्द हटाउने कानुन बन्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, प्रदेश सहकारी संघलाई व्यवसायिक संघको रुपमा नभै सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास र प्रबद्र्धनमा केन्द्रीत गर्न सहकारीहरुले लेख्दै आएको लिमिटेड शब्द कानुन संसोधन गरी हटाउने भएको हो ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थाहरुले छाता संगठनहरुलाई बार्षिक रुपमा लेबि तिर्नुपर्ने कानुन आउने भएको छ । कानुन संसोधन भएमा सहकारी संघसंस्थाहरुले बार्षिक रुपमा नाफाको ० दशमलब ५ प्रतिशत महासंघलगायतको छाता संगठनहरुलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले संसोधन गर्न लागेको राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को पुनरावलोकन मस्यौदामा सहकारीहरुले लेख्दै आएको लिमिटेड शब्द हटाउने तथा लेबी बुझाउनु पर्ने कानुन ल्याउन प्रस्ताब गरिएको छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ “सहकारी ऐनमा संशोधन गरी लिमिटेड शब्द हटाउने, सहकारी संघ संस्थाको लाभांशको ०.५ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत र बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघहरु, प्रदेश संघ र विषयगत र बहुउद्देश्यीय प्रदेश संघमा जाने कानूनी व्यवस्था मिलाउने” भनिएको छ ।