काठमाडौं । जिल्ला सहकारी संघहरु प्रदेश सहकारी संघको सम्पर्क कार्यालयमा रुपान्तरण हुने भएका छन् । संघिय संरचना अनुसार सहकारीको संरचनापनि परिवर्तन हुने भएको हो । जिल्ला सहकारी संघहरुलाई खारेज गरी प्रदेशस्तरिय सहकारी संघहरु स्थापना हुने कानुन बनाउन लागिएको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले संसोधन गर्न लागेको राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को पुनरावलोकन मस्यौदामा जिल्ला सहकारी संघहरुको संचना खारेजको प्रस्ताव राखिएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ “सहकारीको संघीय संरचना भित्र जिल्ला तहको संरचना खारेज गरी प्रदेशस्तरको संघलाई बढी व्यवसायिक र प्रभावकारी बनाइनेछ ।”

त्यसैगरी १ वर्ष भित्र कानूनी व्यवस्था गरी ३ वर्ष भित्र जिल्ला सहकारी संघहरूलाई प्रदेश संघमा एकीकरण गर्ने, जिल्ला संघको कार्यालयहरूलाई प्रदेश सहकारी संघको सम्पर्क कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।