काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष लघुवित्त संस्थाहरुलाई १८ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने ब्यवस्था गरेपछि सहकारी विभागले पनि सहकारीहरुको ब्याजदर तोकेको थियो । सहकारीले लिन पाउने ब्याजदरका विषयमा धेरै बहस र बिरोध पनि भएका थिए । राष्ट्र बैंकले ०७७/७८को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अव १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै लघुवित्तको ब्याजदर घटाएको हो । त्यसैगरी सेवा शुल्क बापत १ दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने नीतिले ब्यवस्था गरेको छ । यता सहकारी संस्थाहरुका विषयमा मौद्रिक नितिले नीतिगत निर्देश नदिएपनि साँकेतिकरुपमा ब्याजदर घटाउनुपर्ने संकेत गरेको छ ।

सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुले लिने सेवा शुल्कको विषयमा नतोकेपनि ऋण लगनीमा १६ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने ब्यवस्था गरेको थियो । लघुवित्त संस्थाहरुलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत ब्याजदर घटेपछि गरिब तथा विपन्न वर्गलाई राहत मिल्ने बताइएको छ । उता सहकारीलाई पनि गरिब तथा विपन्न वर्गलाई राहत मिल्नेगरी, गरिबी निवारणकालागि काम गर्ने संस्थाका रुपमा हेरिँदै आएको छ ।

गत वर्ष सहकारी विभागले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरेपछि लघुवित्त संस्थाको भन्दा कम ब्याजदर भयो भनेर चौतर्फी सहकारीकर्मीहरुले बिरोध गरेका थिए । उनीहरुले कम्तीमा पनि लघुवित्ति संस्थाहरुको जती ब्याज लिन पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए । संघर्ष समितिनै बनाएर सहकारीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । केही सहकारीकर्मीहरुले लघुवित्त संस्था खारेजनै हुनु पर्ने पनि भन्दै आएका छन् । के अव सहकारीले फेरी पनि लघुवित्ति संस्थाको जस्तै ब्याजदर बनाउँन आन्दोलन गर्लान त । सहकारीले लिने ब्याजमा परिमार्जन गर्लान् त ?

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेल मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई सम्बोधन नहुनेमा बिश्वस्त रहेको, सहकारीको नियमन निकाय छुट्टै भएकोले नीति निर्देशनकालागि सहकारी विभाग संगनै छलफल गर्नु पर्ने बताएउँछन् । उनले बैंकिङ क्षेत्रलगायत सहकारीको पनि ब्याजदर घट्नु पर्ने मान्यता भएको बताए । उनले भने ‘ब्याजदर घट्नु पर्छ, बैंक, वित्तिय संस्था लगायत सहकारीको पनि ब्याजदर घट्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा बैठकले छिट्टै निणर्य गर्नु पर्ने भएको र लघुवित्तको ब्याजदर भन्दा कममा सहकारीले ऋण परिचालन गर्नसक्ने बताबरण तयार गर्नु पर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहकारीको ब्याज अन्य बैंक वित्तिय संस्थाको भन्दा कम लिने प्राक्टिस रहेको हुँदा र हामीकोमा पनि प्रतिस्पर्घा भएकोले सहकारीहरुले पनि अव सोच्ने बेला अएको अध्यक्ष कंडेलको भनाई छ । ब्याज घटाउँदा पनि केही सहकारी बाहेकलाई खासै असर नपर्ने उनको बिचार छ । हिजो लघुवित्त संस्थाको जती सहकारीले पनि ब्याज लिन पाउनुपर्ने भनेर आन्दोलन गर्नेहरुले अव के भन्लान भन्ने विषयमा अध्यक्ष कंडेलले यसै भन्न सकेनन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले मौद्रिक नीतिले सहकारीको विषयमा केही नबालेको र यस्ता विषयमा सहकारी विभागको निर्देशन आवश्यक हुने बताए । उनले मौद्रिक नीतिले गर्दा लघुवित्तको ब्याज घटायपछि अप्रत्यक्षरुपमा सहकारीहरुलाई पनि ब्याज घटाउने च्यालेन्ज बढेको बताए । उनले भने ‘विस्तारै सहकारीहरुलेपनि ब्याज र सेवा शुल्क समायोजन गर्दै लानु पर्छ, सहकारीहरुलाई पनि प्रेसर भयो, क्रमश घटाउँदै जानु पर्छ ।’

तत्कालिन सन्दर्भ ब्याजदर संघर्ष समितिका संयोजक टेकप्रसाद चौलागाइले पनि लघुवित्त संस्थाले लिने ब्याजदर घटाएको हुनाले सहकारीहरुलाई स्वत प्रेसर परेको बताए । उनले भने हिजो हामीले शैद्धान्तिक विषयमा कुरा उठाएको हो, बजारको माग अनुरुप सहकारीको पनि ब्याजको कुरा आउने भयो, क्यापिङको कुरा मान्य हुदैन, शैद्धान्तिकरुपमा १५ भन्दा तल भयो भने पनि स्विार्नु पर्छ ।’

जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ मौद्रिक नीतिमा आएको सहकारीको तथ्याङ्क पुरानो भएको र सहकारीको योगदानको चर्चा हुन् नसकेको बताउँछन् ।

त्यसैगरी पत्रकार यादव हुमागाई फेसबुकमा लेख्छन् ‘लघुवित्त संस्थाहरुको मोडल समूह बनाएर लगानी गर्ने सहकारी संस्थाहरु सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ व्याजदर १६ प्रतिशत कम भयो, लघुवित्तलाई झै १८ प्रतिशत दिनुपर्छ भन्दै आएका थिए । लघुवित्तको व्याजदर १५ प्रतिशतमा झर्ने भयो, सहकारीवालाहरुले अब हाम्रो पनि सन्दर्भदर घटाउ भन्न सक्लान त !’

संगै नेफ्स्कूनका लेखा समिति संयोजक नवराज सापकोटाले ‘मोफसलका सहकारीको अहिले पनि बढी मा १२–१४ प्रतिशत छ, अझै घट्ने भयो तिनको दर । सन्दर्भ व्याजदर तिनको लागि आबश्यक छैन ।’ भनेर लेखेका छन् ।

डा. रमेश चौलागाइले सन्दर्भ ब्याजदर पालना भएकोमा शंका ब्यक्त गर्दै लेखेका छन् ‘१६ प्रतिशत भनिएको सन्दर्भ ब्याजदर नै पालना भएको छ र ?।’

त्यसैगरी फेसबुकमै बद्री घिमिरेले लेखेका छन् ‘सहकारीको भए त वरिष्ठ सहकारीकर्मिहरुले भोलि देखि आन्दोलन गर्थे ! लघु वित्त वित्तिय सस्थाको हो राष्ट्र बैकको निर्देशन मान्नुपर्छ । जस्ले ग्रामीण सिमान्त कृषकको लागि फाइदा नै पुग्दछ, कडाईका साथ कार्यन्वयन होस् , शुभकामना !’

सहकारी विभागका कृष्ण पुडासैनीले लेखेका छन् ‘सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर घटि तोकेर लघुवित्तको रकम परिचालन गर्ने सहकारी सस्था मर्कामा परे । विभागले सहकारी सस्था सिध्याउन लागो भनेझै उफ्रिन्थे तेतिबेला । अब त सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा लघुवित्तको ब्याजदर कम भोत ! अब झन सन्दर्भ ब्याजदर घटाउनु पर्ने सन्दर्भ देखियो । सदस्यमा आधारित सहकारी सस्थाको ब्याजदर आम सदस्यले उनिहरुकै लागि निर्धारण गर्ने हो ।’

त्यसैगरी पूर्व सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले ‘बित्तीय प्रणालीको अङ्ग भयपछी घटाउनु पर्छ । सहकारी सदस्यबाट संचालित भए यो समस्या नै आउदैन, सदस्य मध्ये एक थरी साहूको भूमिकामा र अर्को चै ऋणीको रूपमा निम्सरो भएको अवस्था हो । मतलव सहकारी निजिक्षेत्र जस्तो भूमिकामा काम गरि रहेको छ ।’ लेखेका छन् ।

बचत संघ मकवानपुरकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले लेखेकी छन् ‘अघिल्लो अंशमा पूरै सहमत हामी १५ भन्दा पनि कममा लगानी गरिरहेकै छौं । पछिल्लो अंशमा जुन कुरा उठेको छ । जहाँ त्यस्तो भएको छ त्यसैलाई इंगित गरेर भनौं । बहस गरौं, ब्यवस्थापन गरौं ठेगानामा ल्याउन । आउन चाहेन भने उपचार गरौं । समग्र सहकारीमा भनेर हाम्रो उर्जा घटाउन भएन सर ।’

फेरी सुरेश प्रधानले लेखेका छन् ‘म सहकारीको देखिने गरि विकास होस भनेर काम गरेको छु । केन्द्र र प्रदेशमा पनि अनुभव गरे । मेरो यती मात्र भनाई हो कि सदस्यहरुले आन्तरिक नियन्त्रण गरे सहकारी स्वस्त सुध्रन्छ । सदस्यहरु जागरुक हुनुपर्छ । सहकारीको क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम पनि भयेको छ तर केहिको । ऐन र नियम लागू भएमात्र पनि धेरै काम हुन्छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७७/७८लागि राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमा सहकारीको बचत ३५० अर्व ५८ करोड र बर्जा प्रवाह ३४१ अर्व ७१ करोड भनी उल्लेख गरेको छ । मैद्रिक नीति आएसंगै सहकारी बजारमा ब्याजदरको चर्चा हुने गरेको छ ।