काठमाडौं  ।  सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाकालागि मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बनाएको कार्यबिधिमाथि पहिलो चरणमा भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छलफल भएको हो । महासंघले कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रालय र सहकारी विभागसंग छलफल गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले कार्यविधिमाथि अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए ।  सचिव न्यौपानेले कार्यविधि अध्ययन गरी प्रकृया पुरा गरेरमात्र पारित गरिने बताए । ‘सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी कार्यविधि पास गर्छाै’ । उनले ढिपीले नहुने र हतारमा गर्न नमिल्ने भन्दै केन्द्र संचालनको प्लान ल्याउन भनेका थिए ।

सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा खराब ऋण बढ्दै गएको छ । खराब नियत भएका सदस्यले एक सहकारीबाट ऋण लिने र अर्को सहकारीमा तिर्ने प्रवृति बढेकोले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकता भएको बताए । सहकारीमा खराज कर्जा हटाउनुका साथै ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको सहकारी महासंघले जनाएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था सहकारी ऐन र सहकारी नियमावलीमा छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कार्यदल बनाएर सुझावसहित मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष मीनराज कडेँलले मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृति गर्नासाथ कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । कार्यविधि पारित नहुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । छलफलमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सुरक्षका हिसावले सूचना केन्द्र स्थापना र संचालनमा सुरक्षकालागि विषेश सतर्कताका विषयमा सोच्नुपर्ने बताए ।

सहकारी नियमावली २०७५ मा विशिष्टिकृत सहकारी संघको मोडलबाट कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सहकारी संघ÷संस्थाले न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २५ वटा भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी अनिवार्य सहभागी भई कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ४० प्रतिशत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका केन्द्रीय संघसहित सरकारका निकायले सेयर राख्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आधार, सदस्यता‚ पुँजी संरचना, सांगठनिक ढाँचालगायत व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएपनि अझै स्वीकृत भएको छैन् ।

मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले कार्यविधिका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग छलफल गरी पारित गर्ने बताए । कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार समितिमा रहने ब्यवस्था छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित वित्तीय कारोबार गर्ने नेफस्कून, कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारीलगायत केन्द्रीय संघका प्रतिनिधिसहित १५ जना रहने व्यवस्था छ । सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्नेछन् । कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सरकारका अन्य निकायको सेयर सहभागिता रहन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले तत्काल शेयर नहालेपनि सहकारी अभियानले कार्यविधि स्वीकृति हुनासाथ सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्वता जनाएका छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने छ । ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले त्यसको अन्त्यकालागि कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सहकारी विभागका अनुसार देशभर झण्डै ३५ हजार सहकारी छन् । सहकारीमार्फत सात खर्ब रकम परिचालन भएको छ । पछिल्लो समय सहकारीमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ ।