काठमाडौं । बर्षौदेखि कमजोर कानुनमा टेकेर वित्तीय कारोबार गर्दै आएका सहकारीका संघहरुलाई सहकारी अध्यादेश मार्फत रोक लगाएपछि रन्थनीयका छन् । सहकारी कानुनमा नै नभएपनि कारोबार गर्दैआएका संघहरुलाई अध्यादेशले वित्तीय कारेबारका लागि बन्देज लगाएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैशाख १७ गते सहकारी सम्वन्धि अध्यादेश जारी गरेसंगै सहकारीका संघहरुलाई बचत ऋणको कारोबारमा रोक लागेको छ । सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

अध्यादेशमा सहकारी सङ्घहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाएको छ भने सङ्घहरूले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नु पर्ने उल्लेख छ । संघको कारोबारमा बन्देज लगाएसंगै संसोधनका लागि संघका नेताहरुको कोठे बैठक पनि भइरहेको छ ।

विषेशगरी बागमती प्रदेशका बचत संघ र प्रदेश संघले बिरोध जनाएको छ भने महासंघले कुनै प्रतिकृया जनाएको छैन् । संघका प्रतिनिधिहरु अध्यादेश संशोधनका लागि बलियो जनमत सिर्जना गर्न भन्दै जिल्ला दौडहामा लागेका छन् । बागमती प्रदेश बचत संघको अगुवाईमा जिल्ला संघहरुका प्रतिनिधहरु कोठे बैठकमा लागेको पाइएको छ।

अध्यादेश आएलगत्तै बागमती प्रदेश बचत संघको अगुवाईमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभे्र, मकवानपुरका सहकारीकर्मीहरु कोठे छलफलमा भएपनि महासंघ र नेफ्स्कूनलाई सहभागी नगराइएको एक सहकारीकर्मीले जनाए ।

उनले भने, ‘महासंघ, नेफ्स्कूनले हाम्रो अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसकेकोले संघहरु नै यस कार्यमा लाग्नुपर्छ भनेर हामीले संसोधनका लागि छलफल गरेको हौं, छलफल भयो, तर हामी अहिले कसैलाई ज्ञापनपत्र लगायतका कुरा बुझाउदैनौं ।’

संघहरुलाई छुट्टै वित्तीय कारोबारका लागि कानुन नभएपनि सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाहरुले सदस्य संग बचत ऋणको कारोबार गर्नसक्नेछन् भन्ने ब्यवस्था रहेकोले त्यसैका आधारमा संघहरुले कारोबार गरिरहेको देखिन्छ । सहकारी ऐनमा संस्था भन्नाले सहकारी संघ, बैंक र महासंघलाई समेत जनाउनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

सहकारी अध्यादेशले त्यसलाई संसोधन गरी संघहरुले कारोबार गर्न सक्नेछैनन् भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । बरु अर्को सहकारी बैंक खोलेर जाने बिकल्पको बारेमा छलफल गर्न सकिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलको भनाइ छ।

अध्यादेशले बचत संघहरुलाई तीनबर्ष भित्र कारोबार ब्यवस्थित गर्न भनेको उनले जनाए । बिगतमा सरकारले प्राप्त गरेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले समेत संघहरुलाई बित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएकाले तीन वर्षको समय दिएर यस्तो व्यवस्था गरेको सचिव भुजेल बताउछन् ।

उनले भने, ‘सहकारी ऐन ०७४ अनुसार संघले वित्तीय कारोबार गर्दैआएपनि सरकारका विगतका प्रतिवेदनले संघको कारोबार रोक्न सुझाएको छ । विगतमा एक बर्षको समयमा कारोबार फरफारक गर्न भनेको भएपनि अध्यादेशले तीन वर्षको समय दिएको छ ।

यसबीचमा अर्को सहकारी बैंक खोलेर जाने बिकल्पको बारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर संघहरुको मुख्य काम प्रवद्र्धन नै हो ।’ उनले सहकारी संघहरु वित्तीय कारोबारमा केन्द्रित हुँदा प्रवर्धनको काम छायाँमा परेर धेरै प्रारम्भिक संस्था समस्याग्रस्त बनेको बताए ।

संघहरुले विनियम स्वीकृत गरेर वित्तीय कारोबार गर्दै आएकाले त्यसलाई पुरै अवैध भन्न नमिल्ने सोही मन्त्रालयका उप सचिव तथा सहकारी विभाग प्रमुख रघु महतको भनाइ छ । संघहरुको वित्तीय कारोबारको लागि यसअघिको ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था नभए पनि कँहिकतै प्रोभिजन भने रहेको बताए । राष्ट्र बैंकलाई सहकारी हेर्ने अधिकार दिँदैगर्दा र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन हुँदैगर्दा उनीहरुले जारीगरेका मापदण्डमा संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने ब्यवस्था नआएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, “संघहरुको वित्तीय कारोबारलाई अर्को मोडेलमा क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा नियामकहरु पुगेका छन् । संघहरुको कारोबारलाई जोखिममा पर्न नदिनेगरी बैकल्पिक व्यवस्थापनको मोडेल निकाल्नु पर्छ ।’ दिर्घकालमा कुन प्रक्रियाबाट एक्जिट गराउने भन्ने बारेमा प्राधिकरण मार्फत छलफल भई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

संघहरुले गरेको बचत ऋणको कारोबारलाई बन्देज लगाउन नहुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलको भनाइ छ । सहकारी संघहरुले ‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ भन्ने सहकारीको मर्मलाई आत्मसात गरेर बचत ऋणको कारोबार गर्दै आएको उनले बताए । उनले भने, ‘सहकारी संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुमाझ कारोबार गरिरहेका छन् । सदस्यहरुको प्रवर्धन गर्नका लागि पनि यस्तो कारोबार गर्न आवश्यक छ।

त्यसैले राज्यले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो छुट्टै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ अध्यादेश मार्फत संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाउनु गलत भएको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाइ छ । संघहरुले गर्दै आएको बचत ऋणको कारोबार बन्द गर्दा समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै कारोबार बन्द गर्नुभन्दा पनि यसलाई ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

राज्यले छाता संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाउँदा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुमा रहेको बचतको सुरक्षण गर्ने कार्य समेत जोखिममा पर्ने बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाको भनाइ छ । प्राधिकरण मार्फत आवश्यक ब्यवस्था गरेर संघहरुलाई कारोबार गर्न दिनुपर्ने भन्दै संघहरुले गर्ने वित्तिय कारोबार रोक्नाले मूलुकमा आर्थिक संकट निम्त्याउने उनले बताए ।

अहिले बचत संघका पदाधिकारीहरु सहकारी अध्यादेश तत्काल संशोधनका लागि साझा धारणा बनाउने भन्दै जिल्लाका सहकारीकर्मी भेट्लाई तदरुकता देखाएका छन् । विषेशगरी बागमती प्रदेशका बचत संघका पदाधिकारीहरुको दौडधुप बढेको हो । भक्तपुर बचत संघले धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका बचत संघहरूसँगका प्रतिनिधिसंघ भेटेको छ।

सरकारले संघहरूको कारोबार रोक्का गरेर सहकारी अभियानलाई नै संकटमा पारेको उनीहरुको निष्कर्ष छ । उनीहरुले सहकारी ऐन २०४८ देखि पाएको अधिकार प्रयोगगरी अर्बौको कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई एक्कासी रोक्नु गलत भएको उनीहरुको भनाइ छ । संस्था बन्द वा कारोबार रोक्का गरेर समस्याको समाधान नहुने उनीहरुकोे निष्कर्ष छ।