काठमाण्डौ । सहकारीको मुख्य कारोवारलाई पुनःपरिभाषित गर्न कृषि सहकारीकर्मीले माग गरेका छन् । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलसंगको छलफलमा उनीहरुले सहकारीको मुख्य कारोबारका विषयमा पुनः परिभाषा गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

सचिव भुजेलले मकवानपुर र चितवनका साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरुको स्थलगत अवालोकन भ्रमणका क्रममा यस्तो माग गरेका थिए । संस्थाका प्रतिनिधिहरुले अहिले सहकारी नियमन प्राधिकणमा सुचिकृत हुने विषय, कृषि सहकारी संस्थालाई बचत ऋण सहकारी संस्थाको रुपमा लिन नहुने, कृषि सहकारी संस्था नियमनको लागि छुट्टै नियम तथा नियमनकारीको व्यवस्था हुन पर्ने बताएका थिए ।

सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्तागर्न कृषि सहकारी संस्थालाई अनिवार्य गर्न नहुने, कृषि सहकारीले कृषि कार्यकोलागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न हदबन्दिको व्यवस्था गर्नु नहुने, कृषि सहकारीको कृषिमा भएको लगानीको आधारमा कारोवार गणना गर्नु पर्ने बताए । साथै उनीहरुले कृषि बजारको व्यवस्था गरिदिनु पर्नेलगायतका माग गरेका थिए ।

भ्रमणमा सचिव भुजेल सहित सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशिकुमार लम्साल, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष एकराज उप्रेती, संघका प्रवन्धक दीपक लोहनी र लेखा सहायक दिया श्रेष्ठ सहित फागुन ६ गते साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरु अवलोकन भ्रमण गरेका थिए ।

यसैक्रममा संस्थाहरुले संचालन गरेको कृषि तथा पशुपालक कार्यक्रम, एग्रोभेट, सहकारी खेती, कस्टम हायरिङ सेन्टर, दूध संकलन केन्द्र, सामाजिक सामुदायीक कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । सचिव भुजेलले समस्याका बारेमा सहजिकरण गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

टोलिले साना किसान कृषि सहकारी संस्था मनहरी, मकवानपुर, पिप्ले, चितवन, वीरेन्द्रनगर, चितवन, कठार चितवन, र कुमरोज, चितवनले सञ्चालन गरेको कृषि तथा पशुपालक कार्यक्रम, चामल मिल, सहकारी खेती, वीउको श्रोतकेन्द्र, तेल मिल, कस्टम हायरिङ सेन्टर, सिचाई योजना, वन संरक्षण, सामाजिक सामुदायीक कार्यक्रमको अवलोकन भ्रमण गरेका थिए । त्यसैगरी टोलीले केन्द्रीय संघले टरौली, चितवनमा संचालन गरेको तालिम तथा अनुन्धान केन्द्रको समेत अवलोकन गरेको थियो ।