काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि छुट्टै समिति बनाएको हो । मन्त्रालयमा सहकारी तथा गरिवी निवारण महाशाखा हेर्ने सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरिएको छ ।

कार्यदलले तत्काल, अल्पकालिन र दिर्घकालिन रुपमा गर्ने काम विभाजन गरी सुझाव बुझाएको छ । त्यसका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले छुट्टै समिति बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । समितिले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने र विभिन्न निकायसँग समन्वयको काम गर्नेछ ।

कार्यदलले सहकारीको बचत सुरक्षणका लागि तत्कालै सुरक्षण कोष गठन गर्न, सहकारी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार बन्द गर्न र समस्यामा परेका सहकारीको जाँचबुझ गरी बचत फिर्ताको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनेलगायतका काम तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएर आउन ढिला भएकाले कार्यान्वयनमा पनि समय लागेको बताउछन् ।

कार्यदलको सुझाव अनुसार सहकारीको बचत सुरक्षित गर्न सुरक्षण कोष संचालन गर्ने र नयाँ सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र बिस्तारको रोक लगाउने विषयका काम अघि बढेको रजिष्ट्रार घिमिरेको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भदौं २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

बैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई सुरुमा २ महिनाको समय दिइको थियो । कार्यदलले असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदनमात्र बुझाएपछि दुई पटक एक / एक महिना म्याद थप गरेको थियो । कार्यदलले चार महिनालगाएर सरकारलाई तत्कालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन सुझाव दिएको छ ।