चीना थापा, विराटनगर । सहकारीकर्मी सोभा चेम्जोङ पालुङ्ग्वा प्रदेश १ को समानुपातिक सासंद भएकी छिन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उनी समानुपातिकमा परेकी हुन । लामो समयदेखि सहकारीमा आवद्ध उनी मोरङको उर्लाबारीमा रहेको नारी संकल्प बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडकी उपाध्यक्ष हुन ।

२०६३ सालदेखि सहकारीमा आवद्ध भएर काम गरिरहेकी उनी सहकारीको सल्लाहाकार हुँदै  पदाधिकारीमा आएकी हुन । सहकारी अभियानमा  समेत चासो राख्ने उनी नितिगत रुपमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन ।

सहकारी क्षेत्र बुझेको व्यक्ति निति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेपनि जनताको चाहना विकास निमार्ण नै भएका कारण सहकारी क्षेत्रका कुराहरु प्राथमिकताका साथ अगाडि आउन नसकेको र संसदमा पनि सहकारीका मुद्धाले कम प्राथमिकता पाउने गरेको उनको बुझाई छ । 

आफु उम्मद्वार भएर जनता माझ पुग्दा पनि सहकारीको स पनि जनताबाट नसुनिने गरेको उनले बताईन् । ‘सरकारले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनितिमा राखेको छ’, उनले भनिन्, ‘सहकारीले पनि निम्न बर्गको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हो । आर्थिक रुपममा सक्षम बनाउनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

जनताले पनि सहकारीमा आवद्ध भएर बचत गर्यो भने ऋण पाईन्छ र समस्या टर्छ भन्नेसम्म मात्र बुझेको कारण पनि सहकारीका विषयमा उनीहरु नबोल्ने गरेका हुन । यो मैले अनुभव गरेको कुरा हो ।’अब आफुले नितिगत रुपमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ सदनमा उठाउने उनले बताईन ।

‘२०४८ मा सहकारी नियमावली आएपछि धेरै सहकारी स्थापना भएका कारण अहिले सहकारीको संख्या धेरै छन’, उनले भनिन्, ‘तर गुणात्मक सहकारीको संख्या  कम छ ।’सबै सहकारी बचत तथा ऋणमा नै केन्द्रित भएको अवस्थामा अब सहकारीको उदेश्य र प्रकृति अनुसारको काम संस्थाले गर्नुपर्ने उनले बताईन ।

सरकारले पनि सोही अनुसार सहकारीलाई नियमन गर्नुपर्ने उनको जोड छ । आफु जनताको प्रतिनिधि भएपछि यस खालका कुराहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्ने उनले बताईन । सोभाले भनिन्, ‘एक सहकारी एक सदस्य हुनुपर्ने भनेर कानुन नै निर्माण भएको भएपनि अहिले कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो व्यवस्थालाई नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

उदेश्यअनुसार सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिने विषयमा दवाव दिनुपर्छ । अहिले सेवा केन्द्रको नाममा अर्को जिल्लाका सहकारी आउने प्रवृति एकदमै बढेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ । स्थानीय स्तरका सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

सहकारीमा अनावश्यक कर थुपारिएको उनले बताईन । सहकारीले दोहोरो तेहोरो कर तिर्न बाध्य पारिएको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले जोड दिईन । अहिले व्याजको लोभमा सहकारीको पैसा बैंक तिर गईरहेको बताउँदै उनले अब सहकारीको पनि ६ प्रतिशत स्प्रीड दर कायम राखेर १६ प्रतिशतको सिमा भने हटाउनुपर्ने उनले  बताईन ।

सहकारीलाई पनि प्रभावकारी रुपमा नियमन अनुगमन गर्ने निकाय छुट्टै हुनुपर्ने उनले जोड दिईन । छुट्टै बनाउन नसकिएको अवस्थामा संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताईन । ‘जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको नियमन गर्छ, त्यसैगरी सहकारीको पनि नियमन गर्ने शशक्त निकायको आवश्यक छ’, उनले भनिन्, सरकारले पनि अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बालाई कमजोर बनाउनुहुँदैन । तीन खम्बालाई नै बलियो बनाउने क्रममा तेस्रो खम्बालाई नी बलियो बनाउने तिर मेरो ध्यान जानेछ ।’