चीना थापा, विराटनगर । संघियता लागू भएसँगै सहकारी संस्थाहरुको नियमन तीनै तहका सरकारले गर्ने व्यवस्था भयो । सहकारी डिभिजन कार्यालयहरुसँग रहेको सहकारी अभिलेख कार्यक्षेत्र अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण पनि भयो । 

प्रदेशको संरचना नयाँ भएका कारण केही समय काम हुन सकेन । स्थानीय तहमा झन् भद्रगोल हुन पुग्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सहकारीलाई वेवास्ता गर्दा र सहकारी बुझेको कर्मचारीको अभावमा सुरुका ५ बर्ष स्थानीय तहलाई फाईल मिलाउन र सहकारीका कार्यालय खोज्नमै भ्याई नभ्याई भयो । कतिपय स्थानीय तहले कार्यालय खोज्न नै भ्याएनन् भने कतिपयले सहकारीको फाईल मिलाउन र कार्यालय खोज्न भ्याए । संघिय सरकारबाट अभिलेख हस्तान्तरण भएकामध्ये धेरै सहकारीहरु निश्कृय रहेकाले स्थानीय तहलाई यसको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । 

मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा विभिन्न प्रकृतिका ३२ वटा सहकारी दर्ता छन् । गाउँपालिकाको कृषि र सहकारी शाखा एउटै छ । जहाँ कृषि प्राविधिक सहित ४ जना कर्मचारी छन् । ४ जनाले कृषिदेखि सहकारीसम्म सबै हेर्नुपर्छ । शाखाले गाउँपालिका भएका सबै सहकारीको अनुगमन गरिसकेको शाखाकी प्राविधिक सहायक निर्मला मगरले बताईन । ‘अनुगमनका क्रममा धेरै सहकारी निस्क्रिय पाईयो’, उनले भनिन्, ‘निस्क्रिय सहकारीहरलाई सक्रिय हुनको लागि भनेका छौं, अडिट रिपोर्टहरु बुझाउन भनेका छौं ।’ केही सहकारी झोलामा समेत भेटिएको बताउँदै उनले चलाउन नसक्ने भए एकिकरण गरेर जान सुझाव दिदा पनि नमान्ने गरेको बताईन । ‘गाउँपालिकाको जनसंख्या अनुसार ३२ ओटा सहकारी धेरै हो र राम्रोसँग चलाउन पनि नसकेका कारण हामीले एकिकरणम जोड दिएका छौं । तर, सहकारीहरु आफुले खाईरहेको सुविधा, पद खोजिने डरले पनि एकिकरणमा जान नमानिरहेको अवस्था छ’, उनले भनिन् ।

अडिट रिपोर्ट र बार्षिक साधारण सभाको रिपोर्ट ल्याउन ताकेता गरेपछि कतिपयले समय भन्दा पछाडी पनि ल्याउने गरेको मगरले बताइन् । सहकारी र कृषि शाखा एउटै र कर्मचारी थोरै भएका कारण भने जसरी काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कम्तिमा दुई जना कर्मचारी सहकारी क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने भयो भने सोचे अनुसार काम गर्न सकिन्छ’, उनले भनिन्, ‘कर्मचारी अभावका कारण सँधै फिल्डमा गएर हेर्न बुझ्न नी नसकिने अवस्था छ, शाखामा आएको बेला तपाईको सहकारी कमजोर छ, एकिकरण गर्नुस् भन्दा अर्कोसँग बिलय हुँदा हाम्रो अस्तित्व सकिन्छ भन्ने गर्नुहुन्छ ।’ 

एकीकरणमा जान नमानेपछि निस्क्रिय रहेका सहकारीलाई सक्रिय हुनको लागि आग्रह गर्ने गरेको मगरले जानकारी दिइन् । गाउपालीकाको ताकेतापछि केही सक्रिय पनि हुन थालेको उनको भनाई छ । सहकारी अनुगमन, पशिक्षण, कोपोमिस कार्यक्रमहरु गाउँपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ । सहकारी संस्थाहरुलाई कोपोमिस् तालिम प्रदान गरिरहेको र तालिम पश्चात धेरै सहकारी आवद्ध भएको उनले जानकारी दिइन् ।