काठमाडौं । बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझी पौडेलले सरकारले १० हजार रकम फिर्ता गरेर समस्या समाधान नहुने बताएकी छन् । उनले १० देखि २० हजार रकम फिर्ता गर्दा कतिपय सदस्यलाई एक महिना मधुमेहको औषधि सेवन गर्न पनि नपुग्ने बताएकी हुन् ।

रााष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसं सहकार्य गरेर आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलनको उद्घान सत्रामा बोल्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट रकम फिर्ता गर्ने अभियान सुरु भएपनि थोरै रकम  फिर्ता गरेर मात्र सबै बचतकर्ताको समस्या समाधान नहुने बताईन ।

‘सदस्यहरुले धेरै ब्याज र बोनसको प्रलोभनमा परेर सहकारीको विस्तृत जानकारी नलिई धेरै पैसा बचत गरेकाले पनि समस्या सिर्जना भएको हो,’ उनले भनिन, ‘कति मानिसले घरजग्दा बचेर पनि सहकारीमा पैसा राखेका छन् । सरकारले १० देखि २० हजार मात्र फिर्ता गर्दा कतिपय सदस्यलाई एक महिना मधुमेहको औषधि सेवन गर्न पनि पुग्दैन ।’

उनले एउटा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले धेरै सहकारीलाई हेर्दा प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेकाले जुन सहकारी समस्याग्रस्त छ, त्यहीँ भित्रका सदस्यहरू सम्मिलित छुट्टै व्यवस्थापन समिति बनाएर ऋण असुली र बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री पौडेलले समयको माग अनुसार सहकारी ऐनहरु परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भन्दै संघीय ऐन र प्रादेशिक ऐनहरू बीच तालमेल मिलाउन र सहकारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले १३ वटा जिल्लाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिईन ।

मन्त्री पौडेलले सहकारी अभियानले विश्वभर महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण, महिलाहरुको सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता र नेतृत्व विकासमा सहकारीको भूमिका प्रशंसनीय रहेको समेत बताइन् । विश्वमा महिलाहरूको सहभागिता बिना दिगो विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै एसियामा महिला सहभागिताको हिसाबले नेपाल, फिलिपिन्स पछिको दोस्रो स्थानमा रहनु गौरवको विषय भएको बताइन ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले महिलाले संचालन गरेका कुनैपनि सहकारी संस्था मसस्याग्रस्त नबनेको बताएका छन् । केही सहकारीमा समस्या देखिएको भन्दै सम्पुर्ण सहकारी आन्दोलन वा महिला नेत्तत्वलाई कम्जोर ठान्नु गलत हुने बताए ।

सचिव भुजेलले गरिबी निवारण स्वरोजगारी सिर्जना र महिला शसक्तिकरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताए । सहकारीमा आवद्ध भएपछि महिलाहरुको समग्र आर्थिक, सामाजिक, साँस्ककृति तथा नेतृत्व क्षमता अभिबृद्धि भएको उल्लेख गरे । ‘विगतमा घरायसी काममामात्र सीमित भएका महिलाहरुको नाममा सम्पत्ति नहुने तर अहिले सहकारीले गर्दा २४ प्रतिशत महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व स्थापित हुन सफल भएको छ,’ उनले भने ।

यसैगरी सचिव भुजेलले सहकारीले गर्दा महिलाको आर्थिक पहुचँ र निर्णय क्षमतामा बृद्धि भएको बताए । उनले हाल मुलुकमा संचालित ३२ हजार सहकारीमा १ करोड जनसंख्या आवद्ध भएको र त्यसमा ५६ प्रतिशत संख्या महिलाको रहेको उल्लेख गरे । साथै सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये ६० प्रतिशत महिला रहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार सानाकिसान सहकारीमा सबैभन्दा बढी ८० प्रतिशत महिला आवद्ध रहेका छन् ।

उनले भने, ‘मुलुकमा ठुलो संख्यामा सहकारी दर्ता भएका छन् । सहकारी शिक्षामा कमी, फितलो अनुगमन÷नियमन र केही संचालकहरुले गरेको बद्मासीका कारण समस्या आएको हो ।’ उनले सरकारले हाल मौजुदा सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्नुका साथै बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्नका लागि छुट्टै विषयगत ऐन समेत जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै संघीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले सहकारी आन्दोलनको मूल उद्देश्य राम्रो भए पनि केही सहकारीमा देखिएका विकृति र अनियमितताले हजारौं बचतकर्ता पीडित बनेको बताए ।

सहकारी क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले केही सहकारीमा सञ्चालक तथा तिनका आफन्तले प्रक्रिया नपुर्याई करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएको, अत्यधिक ब्याजदर असुलेको तथा नियमित लेखापरीक्षण समेत नगरेको आरोप लगाए । यस्ता गतिविधिले सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको उनको भर्नाइ थियो ।

हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित २३ सहकारीका करिब ८० हजार बचतकर्ताले कुल करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता पाउन बाँकी रहेको जानकारी गराए । पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले हालसम्म अधिकांश बचतकर्ताको विवरण संकलन भइसकेको र बाँकी प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको बताए ।

उनले बचतकर्ताको सचेतनाको कमी, नियामक निकायको कमजोर निगरानी तथा केही सञ्चालकको बदनियतका कारण सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको विश्लेषण गरे । सहकारी आन्दोलनलाई जोगाउन नीतिगत सुधार, प्रभावकारी अनुगमन र बचतकर्ताको सशक्तीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

यस्तै कार्यक्रममा ‘किनोट स्पिकर’कोरुपमा बोल्दै हिफर इन्टरनेसनलकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीना जोशीले नेपालको खाद्य प्रणालीको मुख्य आधार मानिने साना किसानहरूको अवस्था अझै पनि जोखिमपूर्ण रहेको गुनासो गरिन । सहकारीले छरिएर रहेका साना उत्पादनलाई एकीकृत गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने भएकाले साना किसानहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले वित्तीय साक्षरता, महिला शशक्तिकरण र सामाजिक विकृति न्यूनिकरणमा सहकारीले उल्लेख्य भूमिका खेलेको बताए । उनले महिलामा वित्तीय पहुँच बृद्धि गरि आर्थिकरुपमा सवल बनाउनुका साथै नेतृत्व विकासमा पनि सहकारीको भूमिका अतुलनीय रहेको उल्लेख गरे ।सामाजिक परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समेत सहकारीले भूमिका खेल्दै आएको भन्दै अध्यक्ष पोखरेलले सहकारी समस्या भन्दा पनि बढी समाधानमा केन्द्रित रहेको दावी गरे ।

ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा आज र भोलि संचालन हुने सम्मेलनमा देशभरिका २ सय ५० भन्दा बढी महिला सहकारीकर्मीहरुको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा विभिन्न सार्क राष्ट्रका महिला सहकारीकर्मीहरुको समेत उपस्थिति रहेको र विदेशी तथा स्वदेशी सहकारीकर्मीहरुबीच अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको आयोजकले जनाएको छ।