काठमाडौं । संघहरुले गर्ने वित्तिय कारोबार रोक्काले संकट निम्त्याउने भन्दै सहकारी अध्यादेशविरुद्ध संघहरू एकजुट भएका छन् । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको नेतृत्वमा भएको अन्तर–जिल्ला अध्ययन अवलोकन भ्रमणले हालै जारी “सहकारी अध्यादेश २०८३“ प्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।

संघहरुले सहकारी अध्यादेश तत्काल संशोधनका लागि साझा धारणा बनाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ । धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्ला बचत संघहरूसँगको छलफलपछि सहकारीकर्मीहरूले सरकारले संघहरूको कारोबार रोक्का गरेर सहकारी अभियानलाई नै संकटमा पारेको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले सहकारी संघहरूबीच सिक्ने, सिकाउने र समसामयिक विषयमा साझा धारणा बनाई सरकारलाई दवाब दिने उद्देश्यले जिल्लाको संघ भ्रमण आयोजना गरिएको बताए । उनले सहकारी ऐन २०४८ देखि पाएको अधिकार प्रयोग गरी अर्बौंको कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई एक्कासी रोक्नु गलत भएको बताए । “समस्याको समाधान संस्था बन्द वा कारोबार रोक्का होइन, प्रभावकारी ब्यवस्थापन हो,“ अध्यक्ष बल्लले भने ।

धादिङ बचत संघका अध्यक्ष सीता दुवाडीले अध्यादेशले प्रारम्भिक संस्थाहरूको संघमा कारोबार गर्ने अधिकार हनन् गरेको र उनीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति परनिर्भर बनाएको बताइन् । संघहरूको कारोबार रोकिँदा सदस्यहरूको बचत फिर्तामा थप जटिलता आउने र अन्ततः जनताको पैसा जोखिममा पर्ने नुवाकोट बचत संघका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठको भनाइ थियो । रसुवा बचत संघका अध्यक्ष ओम प्रसाद आचार्यले कारोबार रोक्का भएपछि ऋण तिर्नु नपर्ने मानसिकता बिकास भई सहकारी अभियान नै संकटमा पर्ने भएकाले अध्यादेश तत्काल संशोधन हुनुपर्ने बताए ।

भक्तपुर बचत संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले संघले सदस्य संस्थाहरूलाई दिँदै आएको सेवा र असल अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । २०८३ वैशाख २६ र २७ गते भएको यस भ्रमणमा भक्तपुर बचत संघका संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उपसमिति र कर्मचारी गरी जम्मा २९ जनाको सहभागिता रहेको थियो । यो भ्रमणले संघहरूबीच एकता, सहकार्य र साझा बुझाइ कायम गर्दै अध्यादेश संशोधनका लागि बलियो जनमत सिर्जना गरेको सहभागीहरूको ठहर छ ।