विराटनगर। जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ मोरङको आयोजनामा शनिबार पथरीशनिश्चरेमा तेस्रो साकोस गोष्ठी २०८३ सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीले सहकारी क्षेत्रको विद्यमान संकट, नियमन, सुशासन र भावी कार्यदिशाबारे व्यापक छलफल गर्दै सातबुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

गोष्ठीमा सहकारीका अध्यक्ष, सचिव तथा व्यवस्थापकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका पूर्व कोषाध्यक्ष तथा सहकारी अभियन्ता केशब प्रसाद पोखरेलले “सहकारीका विद्यमान संकट सामना गर्ने रणनीति र भावी कार्ययोजना” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै नेफ्स्कूनका पूर्व सिइओ कुवेर निरौलाले “वित्तीय सहकारीमा नियमन तथा निर्देशनको प्रभाव र भावी कार्यदिशा” विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नेफ्स्कूनकी पूर्व सञ्चालक गोमा नेपालले नियमन निकायबाट बारम्बार परिवर्तन हुने नीति, नियम तथा निर्देशनका कारण सहकारी संस्थामा अन्योल सिर्जना भएको बताइन् । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले “निराशासँगै आशा पनि पलाएको” बताइन् ।

सहकारी अभियन्ता तथा बचत संघका पूर्व अध्यक्ष तारा बहादुर काफ्लेले सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित बनाउन संघहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । सेवा केन्द्र बन्द गर्नु समाधान नभएको उल्लेख गर्दै उनले नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । व्यवस्थापकको कार्यकाल सीमा तथा दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक समिति बस्न नपाउने व्यवस्थाले पनि सहकारी क्षेत्रमा अब झन समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

बचत संघका अध्यक्ष प्रेमप्रकाश कोईरालाको अध्यक्षता तथा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन प्रसाद तुम्बोपोको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा नगर प्रमुख तुम्बोपोले सहकारी संस्थाले आफ्ना नीति तथा नियम बिर्सँदा समस्या सिर्जना हुने गरेको बताए । नगरपालिकाको अनुगमनका क्रममा कानुन र सहकारीको मूल भावना विपरीत गतिविधि देखिएको उनको भनाइ थियो ।

नेफ्स्कूनका महासचिव घनश्याम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या अहिले मात्र नभई संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै सुरु भएको बताए । सहकारीलाई केन्द्रीय नियमनमा राख्नुपर्नेमा तीन तहमा विभाजन गरिनु नै मूल त्रुटि भएको उनको भनाइ थियो । उनले सहकारी क्षेत्र ‘प्राइमरी बैंकिङ’ तर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गर्दै सहकारीमा देखिएको अविश्वास हटाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।

गोष्ठीले सार्वजनिक गरेका सात प्रतिबद्धता

गोष्ठीले सहकारी क्षेत्रको सुधार, सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै सातबुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिबद्धतामा ऐन, नियम तथा निर्देशनको पालना गर्ने, संस्थाको वित्तीय संरचना सुदृढ बनाउने, मानव स्रोतको क्षमता विकास गर्ने, असहज कानुनी व्यवस्थाको परिमार्जनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने तथा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्दै योजनाबद्ध ढंगले संस्था सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएका छन् । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित प्रविधियुक्त सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्न नियामक निकायसँग माग गर्ने तथा नियामक प्रतिवेदन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सीप र क्षमता विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि गोष्ठीले जनाएको छ।