काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका सहकारीका समस्या समाधान गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच सातबुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएको छ । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी र सहकारी हेर्ने कर्मचारीहरूले तनहुँको दमौलीमा ७ बुँदे ‘दमौली घोषणापत्र’ जारी गरेका हुन् ।

घोषणापत्रमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । घोषणापत्रमा सहकारीको दर्ता, नियमन, प्रवर्धन, एकीकरण र खारेजी लगायतका विषयमा साझा धारणा स्थापित गर्ने उल्लेख छ ।’

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको आयोजनामा दमौलीमा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भीमबहादुर कार्कीले स्थानीयस्तरका समस्या नै राष्ट्रिय समस्या भएको भन्दै सहकारी क्षेत्रलाई समस्यामुक्त गर्न सबै तहका नियामक लाग्नुपर्ने बताए । उनले २०६३ साल वैशाख ११ गते मुलुकमा लोकतन्त्र आएको स्मरण गर्दै आर्थिक हिनामिनाका विषयमा निर्ममतापूर्वक लागि सहकारी क्षेत्र सुधारमा प्रतिबद्ध रहन सबैलाई अनुरोध गरे ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले ऋण असुली नहुँदा सहकारी समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस विषयलाई जिम्मेवारीका साथ लिनुपर्ने धारणा राखे । व्यास नगरपालिकाका नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले सहकारीको नियमन, सुशासन र व्यवस्थापनमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताए ।

सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले प्रदेश नियमन क्षेत्राधिकारभित्र हाल ८७२ सहकारी संघ संस्था कायम रहेकोमा ५९५ अद्यावधिक भई २७७ सहकारी अझै निष्क्रिय रहेको जानकारी दिए । उनले तीन तहको नियमन क्षेत्राधिकारमध्ये अधिकांश सहकारी स्थानीय तहमा रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहयोग र समन्वय गर्दै सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनमा लाग्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा रजिष्ट्रार भेषराज रिजाल र जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड, तनहुँका अध्यक्ष प्रदीप अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुतिमा सहकारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, गण्डकी प्रदेशमा सहकारीको अवस्था, समस्या समाधानमा नियामकीय प्रयास तथा गर्नुपर्ने कार्यहरू समेटिएका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन प्रशासकीय अधिकृत अमृत कँडेलले गरेका थिए भने व्यवस्थापन सहजीकरण अधिकृतद्वय सूर्यप्रसाद आचार्य र विष्णुप्रसाद पोखरेलले गरेका थिए ।

घोषणापत्रः
१, गण्डकी प्रदेश सरकार नियमन क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश भित्रका स्थानीयतह नियमन क्षेत्राधिकार भित्र सहकारी संघसंस्थाको दर्ता, नियमन, प्रवर्धन, एकीकरण, खारेजीलगायतका विषयमा साझा धारणा स्थापित गर्ने ।
२, सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुका साथै समस्या समाधानमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहयोग, समन्वय आदान प्रदान गर्ने। यसका लागि सहकारी हेर्ने प्रदेश मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषयगत समन्वय समिति गठन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने ।
३, सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा सहकार्य गर्ने ।
४, सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नुका साथै तथ्याङ्क साझेदारी गर्ने।
५, प्रदेशले स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावहरू समेटी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका आधार तय गर्ने ।
६, सहकारीमा देखा परेका विकृति, अनियमितता रोक्न संयुक्तरूपमा अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
७, सहकारी संघ संस्था एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने।