काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र सहकारीका पीडित बचतकर्ता बिच छलफल भएको छ । सहकारी महासंघको सभाहलमा आज सहकारी पीडित बचतकर्ता संरक्षण महासंघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिहरू बिच छलफल भएको हो ।
छलफलमा सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले पीडित बचतकर्तालाई न्याय दिलाउन महासंघले सरकार संग समन्वयग गर्ने बताइन् । उनले महासंघ बचतकर्ताको साथमा रहेको र सहकारीमा जम्मा गरेको बचत पाउनु पर्नेमा आफ्नो ऐक्यवद्धता रहको बताइन् ।
उनले महासंघको वोड बैठकमा पीडित बचतकर्ताको विषयलाई एजेन्डाको रुपमा लैजाने उनले जनाइन् । सहकारी संस्थाले गरेको ऋण असुली नहुँदा कतिपय संस्थालाई बचत फिर्ता गर्न समस्या भएकाले ऋण असुलीमा हातेमालो गर्न उनले आग्रह गरिन ।
सहकारीका सञ्चालकलाई जेल हालेर मात्र बचत फिर्ता नहुने भन्दै अध्यक्ष मल्लले उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाएर लैजानुपर्ने बताइन् । बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने विषयलाई महासंघले गम्भीरताका साथ लिएको बताउँदै, सरकारले यस सम्बन्धमा केही कदम चालिसकेको र महासंघले थप प्रभावकारी रूपमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन ।
सहकारी पीडित बचतकर्ता संरक्षण महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूका कारण हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसकेको बताए ।
बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षित गर्न तथा फिर्ता पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार, महासंघ, नियमनकारी निकायहरू र सरोकारवाला पक्षहरूले समन्वय गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले महासंघलाई बचत फिर्ताका लागि सरकारसँग गम्भीर रूपमा पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता जोगाउन तथा सदस्यहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न समेत मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
उनले लामो समयदेखि बचतकर्ताले सडक सर्घष गरेको र सरकारसँग पटक पटक भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा गुनासो गरे । सहकारी अध्यादेशले समेत पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयमा नबोलको भन्दै उनले बचत फिर्ता पाउने वातावरण बनाउन सबै पक्ष लागिदिन आग्रह गरे । आफुहरु पनि सहकारीलाई सक्ने नभई समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको केसीको भनाई छ ।
छलफलमा महासंघका सञ्चालक सुमन नेपाल, कास्कुनका अध्यक्ष दीपक पनेरू र महासंघका महाप्रबन्धक सुरेश थापाको उपस्थिति थियो । छलफलमा सहभागी सहकारी नेताहरूले सहकारी बचतकर्ताहरूका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार, महासंघ तथा सम्बन्धित निकायहरूबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
Leave a comment