काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले “सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१”ले का प्रतिकूल बुँदाहरु संसोधनका लागि विभिन्न राजनीतिक दललाई सुझाव बुझाएको छ।

सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता विपरितका प्रतिकूल प्रावधानहरुलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्नका लागि राजनीतिक दलका मुख्य सचेतकहरु मार्फत सुझावसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

महासंघले नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरे र माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हीतराज पाण्डेलाई पौष १५ गते सुझाव बुझाएको थियो ।

त्यसैगरी महासंघले पुष १४ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेपाली काँग्रेस सहकारी बिभाग प्रमुख देबेन्द्र कंडेल र नेकपा माओवादीका सहकारी बिभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

अध्यादेश राम्रो हुँदाहुँदै केही बुँदाहरु सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मूल्य मान्यता विपरितका भएकाले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् ।

उनले नेपालको सहकारी अभियानले हालसम्म हासिल गरेको उद्योमशीलता, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सद्भावमा खेलेको भूमिका र उपलब्धीहरुलाई नजर अन्दाज गर्ने प्रावधानहरु अवलिम्ब संशोधन नभए देशभरिका सहकारीकर्मीहरु सडकमा ओर्लन बाध्य हुने बताइन् ।