काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीको समसामायिक विषयमा जानकारी गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीको पछिल्लो अवस्था र यसमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि तत्काल र दिर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराएकिछन् ।

सुझावमा सहकारी ऐन २०७४ मा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने विषय तत्काल कार्यन्वयन गरेर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यसैगरी सहकारीलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहकारीको तथ्यांक संकलन र प्रभावकारी नियमन अनुगमन र प्रबद्र्धनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अध्यक्ष मल्लले सहकारी प्रबर्धन कोषलाई परिचालन गर्न सकेमा महासंघ बलियो हुने बताइन् ।

त्यसैगरी सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने दुस्प्रचार फैलाएका कारण समेत समस्या आएकाले अहिले सडकदेखि सदनसम्म सहकारीको विषय उठेको बताइन । सहकारीको पुँजी परिचालन गर्नका लागि ४७ वटा ऐन बाधक रहेकाले तीनीहरुको संशोधन गर्नुपर्ने बताइन ।

पूर्व मन्त्री तथा महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर विशेष अन्तक्रिया गर्नुपर्ने, तीनवटै तहका सरकारलाई सहकारीको विषयमा संविधानमा उल्लेख भएको विषयलाई समावेश गरेर निर्देशन गर्नुपर्ने, केहि नेपाल ऐन संशोधनमा सहकारीलाई नचिन्ने ऐनहरु सशोधन गर्नुपर्ने र सहकारी ऐन २०७४मा उल्लेख रहेका कर्जा असुली न्यायधिकरण, कर्जा सुचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

महासंघका पुर्व अध्यक्ष दिपकप्रकाश बाँस्कोटाले सहकारीको विषयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकसहितको छलफल आवश्यकता रहेको बताए । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेलले सहकारी ऐनका प्रावधान कार्यन्वयन गर्न सकेको खण्डमा सहकारीका चुनौती समाधान हुने बताए ।