काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले सहकारीको ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने भएको छ । प्रदेशले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, बिसंगति, बचत अपचलन र ठगीलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेशस्तरका सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै सहकारीको बेथिति रोक्ने कार्य गर्ने बताएको हो । प्रदेशको  मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण गर्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन तथा उद्यमशीलतामा सकारात्मक योगदान दिएका चुस्त दुरुस्त ढंगले सञ्चालित सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्र, सहकारी, सामुदायिक र बाह्य क्षेत्रको सहकार्यमा गरिने लगानीयोग्य आयोजनाको अवधारणा पत्र तयार गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारी तथा समन्वय गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।