काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले सञ्चालन गरेका सहकारी मार्फत उद्यमशीलता र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८१ / ०८२ नीति तथा कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषकलाई बैङ्क तथा सहकारी संस्था मार्फत दिइदैं आएको व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

जेठ २३ गते कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले ८४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई सुशासनयुक्त बनाउन र यस क्षेत्रको विकास गर्न प्रदेश मातहतका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा सहकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गरिने नीति था कार्यक्रम रहेकोछ ।

नीति तथा कार्यक्रममा दूध प्रशोधन र बजारीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने उललेख छ । घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने हिमाली क्षेत्रका भेडा, च्याङ्ग्रा र चौरी पालक कृषकलाई दिइदैं आएको पशु औषधी उपचार सहयोगलाई निरन्तरता दिएको छ ।

मासु तथा दुधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ । गत आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।