काठमाडौं । सुदुर पश्चिम सरकारले सहकारीलाई उत्पादन र बजारीकरणमा जोड्ने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहकारीलाई जोड्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आव ०८१र०८२ नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा  “कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अभियान” सञ्चालन गरी आगामी पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न, दाल, तरकारी, मसलाबाली, फलफूल, दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर उन्मुख हुने नीति प्रस्ततुत भएको थियो ।

संघीय सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे बमोजिम सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम संचालन गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको उपयोग गरी फलफूल, तरकारी, मसला खेती, कृषि वन, घाँस खेती, पशुपालन तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

साना किसानका लागि सामूहिक खेती, करार खेती तथा सहकारी खेती प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ । सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र कृषि सहकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान एवं प्रसार क्षेत्रका लागि कृषि उस्मायन केन्द्रको स्थापनामार्फत प्रविधि विकास तथा प्रसार सेवालाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।

कृषकको समस्यामा आधारित शोध तथा अनुसन्धान कार्यका लागि कृषि विषयको स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गरिने जनाइएको छ । “ हत्केलामा कृषि सेवा” अवधारणा अनुरुप कृषि प्रविधि र सेवालाई सहजै कृषकले प्रयोग गर्ने गरी आधुनिक कृषि सूचना प्रणालीमा विशेष जोड दिइनेछ ।

सहकारी संस्थाहरूको कानुन बमोजिम आवश्यक नियमन गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । कृषि तथा पशुपन्छीको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म कृषि सहकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई अभिबृद्धि गर्ने नीति रहेको छ ।

निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा प्रदेश भित्रै रोजगारीको अवसर वृद्धि गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी प्रदेशमा हुने विकासात्मक क्रियाकलापमा दिगोपना सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी, गैरसरकारी तथा नागरिक समाज लगायतका विकासका बहुसरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गरी स्वच्छ हरित विकासको नीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।