विराटनगर । १२ बँुदे विराटनगर घोषणा पत्र जारी गर्दै “एक दिवशिय महिला सहकारीकर्मी गोष्ठि” सम्पन्न भएको छ । सहकारी संघ संस्था लगायत अन्य सार्वजनिक निकायमा महिलाहरुको संख्यात्मक मात्र नभएर अर्थपूर्ण (कार्यकारी) सहभागिताको सुनिश्चित हुनुपर्ने, महिलाको क्षमता विस्तारको लागि सरोकारवाला निकाय तथा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले बार्षिक कार्ययोजनामा महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम समावेश गरेर संचालन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

जारी घोषणा पत्रका अनुसार सहकारी अभियान प्रतिलक्षित भ्रामक गतिबिधिहरु बन्द गर्न र यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई कार्वाही गर्नुपर्ने, सहकारी ऐन २०७४ मा ब्यवस्था भएका कर्जा सुचना केन्द्र, कालो सूचीको व्यवस्था, सहकारी प्रवर्धन कोषको परिचालन, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षणकोष लगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हरेक सहकारी संघ संस्थाको संचालक तथा पदाधिकारीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सहकारी संघ संस्थाका कार्यालयहरु एवम् सहकारीकर्मीहरुको भौतिक सुरक्षाका लागि विषेश सुरक्षा योजना ल्याउनुपर्ने उ्रल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी नियोजित रुपले सहकारीको पैसा अपचलन गर्ने र सिंगो अभियानको बदनाम गर्नेहरुमाथि कडा कार्वाही गर्न र बचतकर्ता सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्ने सुनिश्चतता कायम गर्नुपर्ने, सन्दर्भ ब्याजदरको ब्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरी बजारको माग र लागतका आधारमा स्वचालित ब्याजदर कायम हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

करिब ३५० जना महिला सहकारीकर्मी सहभागि रहेको गोष्ठिमा दुई वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कोशी प्रदे सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार हरि बहादुर खत्रीले “महिला सशक्तिकरण र सहकारीको भूमिका” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रको टिप्पणीकारको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल गरेका थिए ।

त्यसैगरी डा. यमुना घलेले “महिला उद्यमशिलतामा सहकारीः संभावना र चुनौति” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिईन । जसको टिप्पणीकार नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (नेफस््कूनका) महासचिव घनश्याम अधिकारी रहेका थिए ।