विराटनगर । कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका निमित्ति रजिष्ट्रार हरि बहादुर खत्रीले संघियता गएपछि सहकारीको चेन अफ कमाण्ड धरमराएको बताएका छन् । राष्ट्रसेवक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आयोजनामा शनिबार विराटनगरमा सम्पन्न भएको सहकारी संस्थाहरु सू-सञ्चालनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै खत्रीले कोशी प्रदेशमा जोखिम मूल्यांकन विश्लेषण गरिएको बताउँदै सहकारीमा अन्य ठाउँको जस्तो जोखिम नरहेको बताए ।

पहाडी जिल्लामा केही सहकारी निस्क्रिय रहेको बताए । उनका अनुसार ६ वटा सहकारी विरुद्ध मुद्धा परेको र एउटाको रकम फिर्ता गरेर मिलापत्रको चरण रहेको अरु पनि मिलापत्र हुने अवस्था रहेको छ । संघहरु कमजोर भएको ठाउँमा प्रारम्भिक सहकारीहरु प्नि कमजोर रहेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले केही स्वार्थ बोकेका र गलत नियत राखेर सहकारी सञ्चालन गरेकाहरुले सहकारी बिगारेको बताएका छन्  । उनले सहकारी संस्थाहरु सू—सञ्चालनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले बाहिरी सहकारीले ल्याएको समस्याका कारण समुदायमा आधारित सहकारीले नी समस्या बेहोर्नु परेको बताए ।

उनले सहकारीहरु उत्पादनमूखि भन्दा पनि बचत तथा ऋणमा नै सिमित भएको बताए । उनले भने, “उत्पादनमा सहकारी गएन । सदस्य संस्था वृद्धि र कारोबारमा मात्र ध्यान दिईयो ।” यो बर्षको बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई समेटेको पनि उनले बताए । आगामि दिनमा सहकारीमा देखिएका नकारात्मक धारणा कम हुदै जानेमा उनले जोड दिए ।

प्रभावकारी रुपमा नियमन हुन सकेन: सहभागि

कार्यक्रममा बोल्दै सहभागिहरुले सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी रुपमा नियमन हुन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले सहकारीमा समस्या आउन नदिन नियमित अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सदस्य केन्द्रित कारोबार हुनुपर्ने सहकारीमा गैर सद्सय केन्द्रित कारोबार भएको बताउँदै सञ्चालक समितिको स्वार्थमा रहेर नीति विधि विर्सनु र ऋण दिदा अनुसन्धान नगरी जथाभावी ऋण दिदा पनि सहकारीमा समस्या आएको उनीहरुको भनाई थियो ।

४ वटा ग्रुप बनाएर गरिएको छलफलमा सहभागिले सहकारीमा समस्या आउनुको कारण बुदाँगत रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले लेखा समितिको भूमिका निस्क्रिय हुनु, जगेडा कोष र संरक्षित पूँजी कोष कर मुक्त हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था आर्थिक ऐनमा नसमेटिनु, सहकारीमा समस्या ल्याउनेलाई सरकारले दण्ड सजाय दिन नसक्नु, सहकारीभित्र राजनीतिक प्रभाव हावी हुनु, सदस्य बनाउनुपूर्व सहकारी शिक्षा र अधारभूत तालिम नदिनु, सहकारी संस्था सञ्चालन गर्दा विनियम र नितिी, निर्देशनको पूर्ण  रुपमा पालना नहुनु र ऋण असुली न्याधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना नहुनुले पनि सहकारीमा समस्या आएको उनीहरुको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहको सहकारी शाखा हेर्ने कर्मचारीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै कानेपोखरी गाउँपालिकाका सहकारी शाखाका कर्मचारी रमेश अधिकारीले संघियता लागु भएपछि फाईल स्थानीय तहमा गएपनि संस्था कहाँ छन् भनेर खोज्न नै समय लागेको बताए । उनले व्यक्तिको नामबाट सहकारी कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए । “अर्को सेवा केन्द्रको समस्या रहेको र सदस्यले सेवा केन्द्रको सञ्चालक पनि नचिन्ने पैसा डुबेपछि उठाईदिनु भन्न आउनुहुन्छ गईसकेपछि हामीले के गर्नु”, उनले भने । विभिन्न प्रकृतिका सहकारी भएपनि काम एउटै हुने गरेको उनको भनाई छ।

उनले निजामति कर्मचारी भएर आएपछि काम जान्दिन भनेर भन्न नहुने बताउँदै मन्त्रालय वा विभागमा विज्ञ कर्मचारी भएपनि कतिपय स्थानीय तहमा सहकारी शाखा पनि भन्ने तरिकाले जिम्मेवारी आउने गरेको बताए। “एउटा कर्मचारीले कतिवटा शाखा हेर्ने ? राज्यले खटाएको काम त गर्नैपर्छ”, उनले भने, “तर भएका जनशक्तिलाई सो काम गर्न पूर्ण त दक्ष बनाउने गरिका क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरु भएका छैनन् । केही केही छुटपुट भएका छन्, अलि अलि जानेको जस्तो हुन्छ अगि अर्को साखामा सरुवा भईसकेको हुन्छ ।”

राष्ट्रसेवक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले “सहकारी अध्ययन तथा सूचना केन्द्र” सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रसेवक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जीवन काफ्लेले अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।