काठमाडौं । मधेश प्रदेश भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका ४ जिल्लाका २५० संस्थालाई सम्पर्कमा आउन निर्देशन जारी गरेको छ । प्रदेशले सूचना जारी गरी मन्त्रालयको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने ८ वटा जिल्लाहरुमध्ये महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लाका सहकारीलाई १५ दिन भित्र सम्पर्कमा आउन भनेको हो ।

प्रदेशले ३१० वटा सहकारी संस्थाहरुलाई सम्पर्कमा आउन पहिलो पटक ३५ दिनको म्याद राखि सूचना प्रकाशन गरेकोमा ६० वटामात्र सम्पर्कमा आएकोले बाँकी संस्थाको नाम सहित सूचना प्रकाशन गरेर १५ दिनको समय दिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले उक्त समयभित्र पनि सम्पर्कमा नआएमा कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भईरहेको जनाएको छ।

त्यसैगरी बाँकी मधेश प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका पनि मन्त्रालयको नियमित सम्पर्कमा नआएका, कोमोमिस प्रणालीमा आबद्द नभएका र आबद्ध भएकाहरुपनि प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यहरुमा निष्कृय रहेका साथै पटक पटक सम्पर्कको लागि ताकेता गर्दा पनि कुनै तदारुकता नदेखाएका सहकारी संस्थाहरुलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको छ ।

ती संस्थाहरुले संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, विनियमको एक प्रति, पछिल्लो ३ वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालक समितिको तिनपुस्ते बिवरण र सम्पर्क नम्बर, कार्यरत कर्मचारीको सम्पर्क नम्बर, कारोबार गरेको बैँङ्कको चेकको फोटोकपि, पछिल्लो साधारणसभा तथा निर्वाचनको जानकारी, संस्थाको आधिकारीक इमेल र कोपोमिस युजुरआईडी सहित मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउन सूचना प्रकाशन गरेको रजिष्ट्रार राममणि अधिकारीले जनाए ।