विराटनगर । जिल्ला बचत संघ मोरङले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको लागि ३० बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । संघले सबैले देख्न र पद्न सकिने गरी संस्थाको साईनबोर्ड राख्न, संस्थाको लेटरप्याडमा नेपालको चुच्चे नक्सासहितको ऐक्यवद्धता लोगो, संस्थाको ठेगाना, ईमेल र फोन नं. अध्यावधिक गरी अनिवार्य लेख्न, सदस्य वडापत्र, नोटिस बोर्डको व्यवस्था गर्न, सदस्यसँग निरन्तर सम्पर्क, समन्वय तथा सहकार्य गरिरहन, मासिक रुपमा पल्र्स विश्लेषण गरी संचालक समितिको नियमित बैठकमा छलफल गरी लिपीवद्ध गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिले त्रैमासिक रुपमा आन्तरिक लेखा परिक्षण गरी  सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न, सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी व्यवस्थापन सुचना प्रणालीमा मासिक वित्तीय विवरण प्रविष्टि गरी सदस्य दर्ता गर्न, संस्थामा भए गरेका हरेक गतिविधिहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्न,  बैठकमा सञ्चालक तथा एकाघर परिवारका सदस्यहरूको ऋण  लगानी र असुलीका बारेमा अनिवार्य छलफल र निर्णयको अभ्यास गर्न,  पूँजी निर्माणको क्रममा अन्य बचत भन्दा नियमित बचत संकलनमा प्राथमिकता दिन,  मानव संसाधन व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा गरी आवश्यक कर्मचारीहरूको मात्र व्यवस्थापन गरी कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐनले तोकेको न्युनतम सेवा सुविधा दिइ कामकाजमा लगाउन, संस्थाको विनियममा व्यवस्था भएका कोषहरुको उद्देश्यानुसार खर्च गर्न मार्गनिर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै सञ्चालक समितिमा रहेका ऋणीको संख्या एक समयावधिमा ४९ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी व्यवस्था गर्न, वार्षिक रूपमा कम्तिमा १० प्रतिशत सदस्यहरुको सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्न, नवगठित सञ्चालक समितिलाई ३ महिना भित्र सञ्चालक क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गर्न, संस्थामा रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी लागु गर्न, विस्तारित मञ्चको अभ्यास गर्न,  संस्थामा मासिक रूपमा ऋण वर्गीकरण तरलता व्यवस्थापन योजना तथा बजेट निर्माण गरी अनुशरण गर्न, सदस्य केन्द्रियता सूचकाङ्कहरूमा वृद्धि ल्याउने किसिमका सदस्य केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा विशेष जोडदिन, सहकारी शिक्षाको कार्यक्रम सदस्य संख्याको कम्तिमा २५ प्रतिशत सहभागी हुने गरी निरन्तर सञ्चालन गर्न, छाता संघहरूको साधारणसभामा सञ्चालक वा पूर्व सञ्चालकहरू मध्येबाट प्रतिनिधि पठाउन मार्गनिर्देशनमा उल्लख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले हरेक बर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा तय गर्ने सहकारी नारालाई अद्यावधिक गर्न, सहकारी अवलोकन भ्रमणलाई उद्देश्यमूलक र फलदायी बनाउन, सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम संस्थाको विनियम पुनर्लेखन गर्न, समय मै लेखा परीक्षण, साधारणसभा सम्पन्न गरी करचुक्ता लिनुहुन र नियामक निकायमा विवरण पेश गर्न,  सहकारी संघ संस्थाका विरुद्ध चालिएका आन्दोलनमा सदस्यहरूलाई सहभागी हुन निरुत्साहित गर्न, नियामक निकाय, छाता संघहरूले संस्था अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा दिएका लिखित तथा मौखिक सुझावलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल र कार्यान्वयन गर्न, नीति निर्माण (आधारभूत कार्यविधिहरू निर्माण) साधारण सभाले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न, सम्पत्ती शुद्धिकरण ऐन अनुसार कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गरी नियमित रूपमा ऐन बमोजिम कारोबारको विवरण पठाउन, सहकारी विभागले मिति २०८० कार्तिक २४ गते जारी गरेको निर्देशन अनुसारको श्वेतपत्र जारी गरी नियामक निकायमा पेश गर्न संघले मार्गनिर्देशन पठाएको छ ।