काठमाडौं । सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्न बनेका समिति तथा कार्यदलहरुका सुझाव, सुझावमै सिमित रहने गरेका छन् । समितिले सहकारीका समस्या पहिचान गरि समस्या समाधानकालागि सुझाव पेश गर्नेगरेपनि कार्यन्वयनको पाटो कमजोर हुनाले सहकारीमा समस्या चुलिँदै गएका हुन् ।

सरकारले हालसम्म सहकारीका समस्या पहिचान गरी सुधारकालागि सुझाव दिन आधादर्जन कार्यदल तथा समिति गठन गरिसकेको छ। ती कार्यदल तथा समितिले सहकारी सुधारकालागि सुझावको ठेलीनै सरकारलाई बुझाएपनि केही सुझाव बाहेक अधिकांश सुझावहरु टोकरीमा थन्किएको अवस्था छ।

त्यसैमध्येको २०६१ साल साउनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य डा.युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समितिले सहकारीमा दोश्रो तहको नियमक संस्था (एसटिआई) गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछि २०६१ साल असोजमै सहकारी विज्ञ तुलसीप्रसाद उप्रेती तथा कानुन विज्ञ सूर्यरत्न शाक्यको समितिले पनि अनिवार्य एसटिआई गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

तर समितिले एसटिआई गठन गर्नुपर्ने सुझाव बुझाएको १९ वर्ष सम्ममा पनि कार्यन्वयन भने भएको छैन् । समिति र कार्यदल निर्माण गर्न हतार गर्ने सरकारले ती समितिका सुझावहरुलाई कार्यन्वयन गर्न भने खासै चासो नदिँदा सहकारीमा समस्या झनै चुलिँदै गएका छन् ।

२०६१ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य डा.युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था संचालनको लागि उपयुक्त कानुनी स्वरुप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति’ का सुझावका पानामा माकुराले जालो लगाइसके पनि सरोकारको ध्यान गएको छैन ।

डा.युवराज खतिवडाको समितिले सहकारीको नियमनकालागि दोश्रो तहको नियमक संस्था (एसटिआई) गठनमा जोड दिएको थियो । तर समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको १९ वर्ष वितिसक्दा पनि उक्त संस्था स्थापनाको पहलसमेत भएको छैन ।

समितिको सुझावमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय सहकारी संस्थाहरु र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था (एसटिआई) स्थापना गर्नुपर्ने भनेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संचालनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी स्वरुप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समितिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापना मुख्य बिकल्प रहेको बताएको छ ।

त्यसैगरी एसटिआई गठन नहुन्जेलसम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेपछि संस्थागत निक्षेप र ऋण तथा सस्तो व्याजको वित्तीय श्रोत (अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदान) समेतमा पहुँच दिन सकिने समितिको सुझाव थियो ।

एसटिआई गठन नभए वा सो कार्यमा निकै समय लाग्न सक्ने भए बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना, संचालन, नियमन, निरीक्षण तथा नियन्त्रण (गलत कार्य गर्नबाट रोक्न) का लागि र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सुसंचालन गर्न र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा राख्न सहकारी ऐन, २०४८ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

एसटिआई गठन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्रदान गरेका सहकारी संस्थाहरूको लागि छुट्टै कुनै व्यवस्था गर्नु नपर्ने तर सो नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले यथावत् नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरिनै रहनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

त्यसैगरी सहकारी संस्था नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धी नीति निर्देशन तयार गर्न कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभाग अन्तर्गत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको थियो ।

समितिका सुझावहरुमा समितिका सदस्य संस्थाहरूबाट केही दक्ष व्यक्तिहरू सहकारी विभागमा काजमा खटाई त्यस्ता कर्मचारी र सहकारी विभागका कर्मचारीहरूलाई तालीमको व्यवस्था गरी केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण कार्य तत्कालै शुरू गर्नुपर्ने सुझाव थियो ।

सम्बन्धित विषयगत जिल्लास्तरीय सहकारी संघ र जिल्ला सहकारी संघहरूलाई स्थानीय स्तरको स्वनियमनकारी निकायको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने र सम्बन्धित विषय जिल्ला एवं केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी संघमा अनिवार्य संबद्धता लिने र दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने समितिको सुझाव थियो ।

विद्यमान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमध्ये कुनै संस्था सहकारी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनमा नरहेको पाइएमा सकभर सहकारी पद्धतिकै रुपमा सुदृढ हुन आवधिक रुपमा उप्रेरित गर्ने र सो सम्भव नभएमा नजिर नरहने गरी एक पटकका लागि कम्पनीमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने समितिले सुझाव दिएको थियो ।

सहकारी बैंक ऐन वा एसटिआइ गठन नहुन्जेल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय सहकारी संस्थाका शाखाहरु बारेको व्यवस्था यथावत रहन दिने र एसटिआई गठन नहुन्जेल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्न गठित समितिले नै अनुगमनको कार्य निरन्तर गर्ने सुझाव भएपनि सुझावका केही अंशहरुबाहेक सहकारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सुझावहरु थन्क्याइएको अवस्था छ ।

सहकारीमा एसटिआई गठन गर्ने विषयमा २०६१ साल असोजमा सहकारी विज्ञ तुलसीप्रसाद उप्रेती तथा कानुन विज्ञ सूर्यरत्न शाक्यको समितिले पनि अनिवार्य एसटिआई गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी बैक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संचालनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी स्वरुप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समितिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापना मुख्य बिकल्प रहेको बताएको छ । सो नभएसम्म विभागले आफ्नो कार्य निरन्तर संचालन गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ ।

समितिका सदस्य संस्थाहरूबाट केही दक्ष व्यक्तिहरू सहकारी विभागमा काजमा खटाई त्यस्ता कर्मचारी र सहकारी विभागका कर्मचारीहरूलाई तालीमको व्यवस्था गरी केही वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण कार्य तत्कालै शुरू गर्नुपर्ने तुलसीप्रसाद उप्रेती तथा सूर्यरत्न शाक्यको समितिले पनि सुझाव दिएको थियो ।

सहकारी संस्था नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धी नीति निर्देशन तयार गर्न कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी बिभाग अन्तर्गत उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने  समितिको सुझाव छ । त्यसैगरी एसटिआई स्थापना नभएमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक वा राष्ट्रिय सहकारी संघ मार्फत नियमन र सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने समितिको सुझाव थियो ।

एसटिआई गठन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ईजाजत प्रदान गरेका संस्थाहरूको लागि छुट्टै कुनै व्यवस्था गर्नु नपर्ने तर सो नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले यथावत रुपमा नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गरिने रहनु पर्ने समितिको सुझाव छ ।