काठमाडौं । सहकारीमा समस्या बढ्दैगएपछि र कारोबारको आकार पनि बढेपछि सहकारीलाई कम्पनीमा रुपान्तरित हुने अवसर दिन डा. युवराज खतिवडाको सुझाव थियो ।

२०६१ साल साउन १३ गते नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य डा.युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय राष्ट्रिय सहकारी बैंक र वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संचालनको लागि उपयुक्त कानूनी स्वरुप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले विद्यमान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमध्ये कुनै संस्था सहकारी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनमा नरहेको पाइएमा सकभर सहकारी पद्धतिकै रुपमा सुदृढ हुन आवधिक रुपमा उप्रेरित गर्ने र सो सम्भव नभएमा नजिर नरहने गरी एक पटकका लागि कम्पनीमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको थियो । तर सहकारीकर्मीहरुको बिरोधका कारण त्यो कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

समितिले राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय सहकारी संस्थाहरु र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था (एसटिआई) स्थापना गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको थियो ।

सुझावमा एसटिआइ गठन नहुन्जेलसम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेपछि संस्थागत निक्षेप र ऋण तथा सस्तो व्याजको वित्तीय श्रोत (अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदान) समेतमा पहुंच दिन सकिने समितिले सुझाएको थियो ।

एसटिआइ गठन नभए वा सो कार्यमा निकै समय लाग्न सक्ने भए बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना, संचालन, नियमन, निरीक्षण तथा नियन्त्रण (गलत कार्य गर्नबाट रोक्न) का लागि र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सुसंचालन गर्न र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा राख्न सहकारी ऐन, २०४८ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव समितिको थियो ।

त्यसैगरी समितिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले सामाजिक सुरक्षाका कार्यहरुका अतिरिक्त लघु जोखिम बहन (बीमा जस्तै) सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बीमा शब्द प्रयोगका लागि बीमा ऐनमा संशोधन गरी समूह वा सदस्यहरु बीच भएका बीमा कारोवारहरु सो ऐनबाट बाहिर पर्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको थियो ।

डा. खतिवडाको समितिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पल्र्स प्रणाली र अन्य सहकारी संस्थाहरुको हकमा पनि वित्तीय अनुपातहरु लागू गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यहरुका लागि आवश्यक योग्यता र संचालकहरुको लागि आचार संहिताको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका दुई दर्जन सुझाव दिएको थियो । तर समिति गठन हुने र सुझाव बुझाउने काम भएपनि अधिकांश सुझावहरु कार्यन्वयन भने हुनपाएका छैनन् ।