काठमाडौं । सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाएकोमा सहकारीकर्मी खुसी ब्यक्त गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरेर व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाइएसंगै सहकारीकर्मीले खुसी ब्यक्त गरेका हुन् ।

विधयेक संसद्मा दर्ता भएपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा सहकारी अभियन्ताहरुले तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रतिनिधीसभाका सभामुख, प्रधानमन्त्रीलगायतसँग भेटेर लविङ गरेका थिए । तर, सरकारले विधयेकबाट उक्त प्रस्ताव फिर्ता नगरेपछि महासंघले आफु निकट सांसदहरुमार्फत संसोधनका लागि लविङ गर्दैआएका थिए ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकले विधेयक माथि छलफल गर्दै उक्त दफा हटाउने निर्णय गरेको हो । समितिको उक्त कार्य स्वागतयोग्य रहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।

उनी भन्छन् ‘सरकारले सहकारीकर्मीको कुरा सुनेको छ, यो स्वागतयोग्य छ, तर अझै सहकारीको सन्दर्भ ब्यादरका कुरा, सहकारीमा लाग्ने दोहोरो करजस्ता कुराको पनि सरकारले न्याए गर्नुपर्ने छ ।’ हामी लागीरहेका छौं, यीनै विषयमा पनि हामीले सरकारका सवै तहमा धेरै लविङ गरेका छौं, मैले ब्यक्तिगत रुपमा पनि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायत अर्थमन्त्रीसंग सहकारीका मुख्य समस्याका बारेमा कुरा राखेको छु ।

समितिद्वारा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन माथि बैठकमा छलफल भएको थियो । ठूलो पुँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नेगरी विधेयकमा राखिएको व्यवस्थालाई पनि कानून समितिले केही संशोधन गरेको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा ‘रू २५ करोडभन्दा बढी शेयर पुँजी भएका वा वार्षिक रू ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसलाई संशोधन गरेर ‘रू ५० करोडभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नसक्ने’ राख्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ गत माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।