काठमाडौं । अधिकांश सहकारी बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रीत रहँदा सहकारीलाई उत्पादनसंग जोडी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान खोज्ने सरकारको नीतिलाई साना किसान सहकारीहरुले मद्धत गर्दैछन् । सहकारी अर्थतन्त्रको एटा खम्वा बन्न नसकेको आरोप खेपिरहेको अवस्थामा साना किसान कृषि सहकारीले भने छुट्टै पहिचान बनाएका छन् ।

सरकारले सहकारीलाई ३० प्रतिशत बचतको र उद्देश्यअनुरुप ७० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने नीति ल्याएपनि अनुगमन र नियमनको पाटो कमजोर हुनाले कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन् । पछिल्लो समय सानाकिसान कृषि सहकारीहरु भने उत्पादनमा केन्द्रीत हुन थालेपछि सरकारले कृषि सहकारीलाई थोरै भएपनि विश्वास गर्न थालेको देखिन्छ ।

संस्थाहरु सदस्य केन्द्रीत कार्यक्रम संचालन गर्नथालेका छन् । अर्थतन्त्रको एउटा बलियो आधारस्तम्भ बन्न सानाकिसान कृषि सहकारीहरु लागीपरेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो, बारा जिल्लामा रहेको साना किसान कृषि सहकारी डुमरवाना । सरकार, सहकारी ‘पार्टनरसिप’ को एउटा नमुनानै हो डुमरवाना साना किसान कृषि सहकारी ।

यो संस्था २०५३ साल चैत्र ४ गते दर्ता भएपछि २०५४ सालमा कृषि विकास बैंकले समुदायलाई कारोबार हस्तान्तरण गरेको थियो । सुरुमा ५ वटा गाउँपालिकामा संचालित साना किसानको बचत कार्यक्रम अहिले बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लामा फैलिएको छ।

संस्थाले बचत तथा ऋणको मात्र काम गर्दैन्, सदस्यलाई उत्पादनमा लगाएर उनीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्दैआएको संस्थाका अध्यक्ष प्रदिप बराल बताउँछन् । समुदायमा पिछडिएका, उत्पिडित बर्गको उत्थानकालागि सहकारीले आयमूलक, स्वरोजगारमूलक कार्य गरेको र तल्लो वर्गमा वित्तिय पहुँच पुर्याएको अध्यक्ष बरालको भनाई छ ।

कार्यक्षेत्र भित्रका घर घरमा साना किसान सहकारीको सेवा पुगेको अध्यक्ष बरालको दावी छ । संस्थाले लगानीगर्ने कर्जा पनि कृषि, पशुपालनलगायतका सदस्य उद्यमा बन्ने क्षेत्रमा भएको उनको भनाई छ । संस्थाले सदस्यको कोखदेखि शोकसम्मको सेवा दिएकोे उनको दावी छ ।

साना किसान सदस्यको संस्था भएको हुनाले सहकारीमा कहिल्यौपनि बचत फिर्ता गर्न नसक्नेजस्ता समस्या नआएको उनी बताउँछन् । सहकारी भनेको साना किसान र साना किसान भनेको नै सहकारी भन्ने सदस्यमा छाप छोड्न सफल साना किसान कृषि सहकारीहरु नै बास्तबिक सहकारीको रुप हुन्, उनी भन्छन् ।

उद्यममा साना सकिसान

संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय सहित ६ वटा सेवाकेन्द्र रहेका छन् । पाँचवटा सेवाकेन्द्र मार्फत बचत तथा ऋणको पनि कारोबार हुन्छ भने, संस्थाको एकिकृत कृषि सेवा केन्द्रले उत्पादन र बजारीकरणको मात्र काम गर्छ, बचत तथा ऋणको काम गर्दैन ।

कष्टम हायरिङ सेवा

केन्द्रले कृषकहरुको लागि कष्टम हायरिङको काम गरिरहेको छ । किसानकालागि धान, मकै, गहुँलगायत रोप्ने, काट्ने कृषियन्त्र, उपकरण अपलब्ध गराउँदैआएको छ । यसमा नेपाल सरकारको पनि लगानी रहेको छ । सहकारीको ५० प्रतिशत र सरकारको ५० प्रतिशत लगानीमा पाइलट प्रोजेक्टकैरुपमा यो कार्य अघि बढेको संस्थाका बरिष्ठ प्रवन्धक राजेन्द्र जमरकट्टेल बताउँछन्।

कृषिमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सरकार र सहकारीको  संयुक्त लगानी रहेको केन्द्रले कृषि उपकरण खरिद गरी सदस्यलाई सुलभ मूल्यमा भाडामा दिने काम गरिरहेको उनको भनाई छ । अहिले सहकारीको पहलमा कृषकले कम लागतमा उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्य गरिरहेको उनको भनाई छ । केन्द्रमा हाल ५ थान ट्याक्टर र त्यसकालागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु छन् ।

बिउ प्रशोधन

संस्थाले किसानलाई राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिउ उपलब्ध गराउदै आएको छ । अहिले संस्थाले विजय, एनएल २०७, गौतम, आदित्यलगायत जातका गहुँको बिउ उत्पादन गरी सहुलियत दरमा किसानलाई उपलब्ध गराएको छ ।

सहकारी खाध्य उद्योग संचालन

अन्नको भण्डारको रुपमा चिनिएको मधेश प्रदेशको बारा जिल्लामा धान, गहुँ, मकै उत्पादनको केन्द्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा भएको उत्पादनलाई सहकारी मार्फत बजारीकरण गर्न संस्थाले खाद्य उद्योग संचालन गरेको छ । किसानले उत्पादन गरेको मसिनो, मध्यम प्रजातीका धान राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खरिद गरी त्यसलाई प्रशोधन गर्ने काम संस्थाले गरेको छ ।

हाल संस्थाले सहकारीको नामबाट बजारीकरण पनि गरिरहेको संस्थाका बरिष्ठ प्रवन्धक जमरकट्टेल बताउँछन्  । उनले गत वर्ष २ हजार मेट्रिकटन सोना मंसुली, सावित्रि, कतर्नी, गोरखनाथ, बास्मतीलगायतको चामल उत्पादन गरी बिक्री गरिसकेको बताए । बजारमा स्टिम चामलको माग बढी भएकोले मिलको स्तरउन्नती गरी स्टिमप्लाण्ट जडान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जमरकट्टेलको भनाइ छ ।

सहकारी मार्फत तराइको उत्पादन पाहाडी भेगमा सुलभ मूल्यमा पुर्याउने र त्यहाँ उत्पादन भएका स्थानीय उत्पादनहरु तराइमा ल्याएर बेच्ने काम सहकारीमार्फत (सिटुसी मोडलमा ) काम गर्नसकिने अध्यक्ष बरालको भनाइ छ । यस्ता कामकालागि राज्यले सहकारीसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने सहकारीले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्ने उनले बताए । अहिलेपनि राज्यले कृषि सहकारी र अन्य सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

संस्थाले २०७६ सालदेखि खाद्य उद्योग संचालन गरेको हो । यसमा ६४ लाख राज्यको पनि सहयोग छ । संस्थाले खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्ड प्रमाणपत्र लिएर संस्थाको नामबाट चामल बजारमा बेचीरहेको भएपनि सहकारीको उत्पादनको ब्राण्डकालागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने र अनुदानमा मात्र राज्य सिमित हुनुनहुने बरिष्ठ प्रवन्धक जमरकट्टेलको भनाइ छ ।

उनले अहिले देशभर साना किसान कृषि सहकारी मार्फत ८ वटा सहकारी खाद्य उद्योग संचालनमा रहेको पनि जानकारी दिए । उनी भन्छन् ‘राज्यको सहयोग भए साना किसान कृषि सहकारी नमुनाकै रुपमा स्थापित हुन्छन् ।’ मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा रहेका १३६ स्थानीय तह नै कृषि तथा पशुपालकालागि योग्य छन् ।

त्यसमा पनि बारा जिल्ला कृषि, दूध तथा मासु उत्पादनको हव हो । डुमरवानामा दैनिक १३ हजार लिटर दूध उत्पादन हुनेगरेको छ । पहिला संस्थाले दुध संकलनको पनि काम गरेको थियो तर दुधको काम गर्न डुमरवाना दुग्ध उत्पादन सहकारी स्थापना भएपछि अहिले दुध संकलन कार्य यसैसंस्थामार्फत हुनेगरेको छ ।

समाजको मुटु

साना किसान कृषि सहकारी समाजको मुटुनै बनेको छ । ब्यापार ब्यवसाय, शिक्षालगायतको क्षेत्रमा ९ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत ब्यादजरमा ऋण प्रवाह गरेको छ । संस्थाले प्रत्येक सेवाकेन्द्रमा एकजना प्राविधिक नियुक्ति गरेर पशु विमा कार्यक्रम पनि संचालन गरेको छ । सदस्यको पशु क्षति हुँदा संस्थाले ९० प्रतिशतसम्म क्षति ब्यहोरिदिन्छ ।

समाजका साइकलमा अण्डा बेचेर हिड्ने सदस्यलाई ह्याचरीको मालिक बनाउनेदेखि टाली र फूसको घर हुनेहरुले साना किसानको माध्यामबाट अढाइतले घर बनाउनसक्ने बनाएको अध्यक्ष बरालको भनाई छ । सदस्यको काजकिरियामा सहयोग होस वा समाजका हरेक गतिविधिमा संस्था सहभागी भएर समाजको मुटुको रुपमा संचालन भएको अध्यक्ष बराल बताउँछन् ।

संस्थाको संरचना

२०६९ सालमा सिमरा १४ मा २१ कठ्ठा जग्गामा सरकारको ८० प्रतिशत र संस्थाको २० प्रतिशत लगानीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ । खाद्य उद्योगको भवन ८५ लाखमा संस्थाले निर्माण गरेको छ भने धान कुट्ने मेशिनमा सरकारको ६४ लाख अनुदान रहेको संस्थाका निमित्त मुख्य प्रवन्धक प्रकाश रिमालले बताए ।

संस्थामा महिला समुह १५५० तथा पुरुष समुह ६८ गरि जम्मा १६१८ समुह रहेको छ । त्यसैगरी संस्थामा महिला ७८४१ तथा पुरुष ५६१ जना गरि जम्मा ८४०२  जना सदस्य आवद्ध रहेका छन् । संस्थाबाट महिला ४६०५ तथा पुरुष ३४५ गरि जम्मा ४९५० जनाले ऋण सुविधा लिएको रिमालले बताए ।

संस्थामा १० जना महिला र २४ जना पुरुष गरि जम्मा ३४ जना स्थायी र ८ जना करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । संस्थाको ६ वटा सेवाकेन्द्रमा छुट्टै ब्यवस्थापन समिति समेत रहेको छ । संस्थामा ९ करोड ८२ लाख ८ हजार ३०० रुपैंयाँ शेयरपूँजी रहेको छ।

बचत १ अर्व १६ करोड ९८ लाख ७० हजार ६७२ रुपैंया पुगेको छ । त्यसैगरी संस्थाले १ अर्व २१ करोड ७४ लाख ७१ हजार ७७० रुपैंयाँ ऋण लगानी गरेको छ । संस्थाको जगेडा कोषमा ८ करोड २ लाख ८६ हजार ५२७ रुपैंयाँ रहेको छ ।

संस्थाको बाह्य ऋण १७ करोड ९३ लाख १९ हजार ६६७ रुपैंयाँ रहेको छ । संस्थाको स्थायी सम्पति ८ करोड २९ लाख ४२ हजार ५३४ रुपैंयाँ रहेको छ भने संस्थाको कूल कारोबार १ अर्व ७० करोड ९९ लाख ९९ हजार ६७० रुपैंयाँ पुगेको निमित्त मुख्य प्रवन्धक रिमालले बताए ।

संस्थाले दुईवटा सदस्य सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरेको छ । सदस्यको मृत्यु पछि परिवारलाई ५० हजार राहत दिने र पेन्शन बचत कार्यक्रम संस्थाले निरन्तर संचालन गरेर सदस्यलाई मृत्युपश्चात पनि सेवा दिइरहेको छ। कृषकलाई मल, बिउ बिजन बितरण, रोजगारमूलक तालिम संस्थाका कार्य भएको रिमालले जानकारी दिए ।