काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरुको अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय गठनको बहस भइरहेका बेला अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले भने ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरुको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्न जोड दिएको छ ।

एपीजीले हालै जारी गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको स्थिति कमजोर रहेको देखाउदै सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक र वित्तीय जानकारी इकाइबाटै सहकारी क्षेत्रको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

एपीजीको सुझाव अनुसार नै सरकारले गत माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९ संसद्मा दर्ता गरेको छ । उक्त विद्ययेकमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने र सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत गर्न नपाइने गरी सिमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

मङ्सिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म नेपालमा आएर एपीजीले स्थलगत मूल्यांकन गरेको थियो । नेपालमा हुने वित्तीय अपराधको अवस्था र तिनलाई नियन्त्रण गर्ने पद्धति तथा संयन्त्र र कामको आधारमा तयार उक्त अध्ययनको मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको गरेको हो ।

टोलीले अध्ययनको पहिलो मस्यौदा माघ १९ गते नेपाललाई बुझाएको थियो । मस्यौदामा सोधिएका प्रश्नको जवाफसहित नेपालले एफएटीएफको वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत भई प्रतिरक्षा गरेको थियो । जुलाई ९ देखि १४ सम्म क्यानडामा भएको एपीजीको २३औं वार्षिक साधारणसभामा नेपालको अवस्थाबारे छलफल भएको गरेको थियो ।

साधारणसभामा जानुअघि नेपालले कानुन संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको देखाएर प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि उक्त विद्ययेक अघि बढाएको छैन । बरु उल्टै सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।

विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार जरीवाना र कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी विधेयकमा सहकारी ऐनमा उल्लेख भएको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारी स्थानीय तहलाई, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार भएको र प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारी प्रदेशलाई र स्थानीय तह र प्रदेशमा दर्ता भए पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा २५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन बन्नुअघि नै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भएमा सीमाभित्र ल्याउन ५ वर्षको समय दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । हालको सहकारी ऐनको दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बद्ध संस्थाको विनियममा तोकिएअनुसार हुने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरी बचतमा सीमा तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।