काठमाडौं । सहकारी ऐन–२०४८ को ब्यवस्था अनुसार सहकारी अभियानमा प्रारम्भिक संस्था, जिल्ला स्तरिय संघ र केन्द्रीयस्तरिय संघ गरी तीन तहको संरचना बन्यो । २०७४ सालमा नयाँ सहकारी ऐन आएपछि यो संरचनामा प्रदेशस्तरिय संघ पनि थपिएको छ । यस्तै स्थानिय तहको सहकारी ऐन अनुसार कतिपय पालिकामा पालिकास्तरिय संघ समेत गठन हुन थालेका छन् । 

धेरै तहको संरचनाले सहकारी अभियान नै भद्रगोल भएको भन्दै ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ ले प्रारम्भिक संस्था र केन्द्रीय संघ गरी दुई तहको मात्र संरचना बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफ्नो अस्तित्व नरहने गरी प्रस्ताव गरेपछि जिल्लास्तरीय संघहरु त्रसित भएका छन् । जिल्लामा संस्थाहरुको प्रवर्धन तथा सहकारी अभियानको विकासका लागि संघहरुले योगदान गरिरहेको तथा बचत संघहरुमा ठूलो आर्थिक कारोबार समेत भइरहेको भन्दै उनीहरुले संघ आवश्यक रहेको सुझाव राख्न कार्यदललाई दवाव दिइरहेका छन् । 

यसबारेमा पहिलो पटक बागमती प्रदेशका बचत संघहरुले विरोधको आवाज उठाएका छन् । सोमबार वागमती प्रदेशका १३ ओटा जिल्ला बचत संघहरुले संयुक्त रुपमा ‘जिल्ला बचत संघको आवश्यकता र भूमिका विषयक गोष्ठी’ गर्दै सहकारी ऐनमा समेत व्यवस्था नभएको दुई तहको संरचनाको बहस औचित्य नभएको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रारम्भिक संस्थाले जिल्लामा, जिल्ला संघले प्रदेशमा र प्रदेश संघले केन्द्रमा सदस्यता लिने स्पष्ट तहगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, केन्द्रले प्रदेशको प्रदेशले जिल्ला संघको र जिल्ला संघले प्रारम्भिक संस्थाहरुको क्षमता विकास, सुशासन प्रवर्धन एवं बहस पैरवी मार्फत दीगो सहकारी संचालनमा काम गर्नुपर्ने उनीहरुको निश्कर्ष छ । 

जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिपक पनेरु सहकारी ऐन अनुसार गठन भएका जिल्ला संघहरुको आवश्यक्ता र महत्व रहेको र १३ वटा जिल्लाका सहकारीकर्मीहरुले यसमा साथ दिएको बताउछन् । तर, कार्यदलमा एकपक्षिय रुपमा जिल्ला संघहरुको अस्तित्व नरहेने गरी प्रस्ताव गरेकाले आफुहरुले विरोध गरेको उनले बताए । 

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामा सहकारी क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गर्न दुई तहको मात्र संरचना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलले एक हजार १७९ जना सहकारीकर्मीबिच गरेको सर्भेमा पनि ५३.७८ प्रतिशतले दुई तहको मात्र संरचना बनाउन सुझाव आएको थियो । यसबारेमा अहिलेसम्म अन्य जिल्ला तथा प्रदेृश संघहरुले भने आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

तर ,प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पनि दुई तहको संरचना बनाउने प्रस्ताव परेको कार्यदलका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक र सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती बताउछन् । ‘एउटा प्रारम्भिक संस्था कति ठाउँमा सदस्य बन्ने ? भन्ने गुनासो सहकारीकर्मीबाटै आएको छ’ उनले भने, ‘उहाँहरुको सुझाव अनुसार केन्द्रको सिधै प्रारम्भिक संस्थासँग सम्बन्ध रहने गरी दूई तहको संरचनाबारे छलफल गरेका छौं ।’

कार्यदलका अर्का सदस्य ऋषिराज घिमिरे पनि दुई तहको संरचना विश्वब्यापी रुपमा प्रचलनमा रहेको र नेपालमा पनि जिल्ला र प्रदेशस्तरका संघलाई केन्द्रीय संघको समिति रहेन गरी संरचना बनाउन प्रस्ताव गरिएको बताउछन् । 

सहकारी ऐन–२०४८ को प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघ बाहेक जिल्लास्तरिय संघ र जिल्लास्तरिय विषयगत संघ गठन भएका छन् । यसैगरी २०७४ सालमा नयाँ सहकारी ऐन जारी भएपछि प्रदेश संघ तथा प्रदेशस्तरिय विषयगत संघहरुपनि दर्ता हुन थालेका छन् । तर, प्रारम्भिक संस्थाहरु सिधै केन्द्रमा समेत सदस्य बन्न पाउने प्रावधानका कारण संघहरुमा दोहोरो सदस्यमा समेत रहेको छ । यसैगरी कतिपय लापिएका ऐन अनुसार पालिका स्तरिय समिति समेत बन्न थालेका छन् । 

तर, यसअघि नै संघिय संरचना अनुसार जिल्लाको भूमिका नभएकाले जिल्लास्तरिय संघ गठनको ब्यवस्था खारेज गर्न आवाज उठ्दै आएको थियो । 

बचत तथा ऋणका सहकारीका जिल्ला र प्रदेश स्तरिय संघ गठन भएपनि बचत तथा ऋण सहकारीहरुको केन्द्रीय संघ नेफ्स्कूनले भने फिल्ड कार्यालय खोलेर बचत संकलन तथा ऋण लगानी गर्दै आएको छ । नेफ्स्कूनले भने छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन र त्यसका आधारमा दुई तहको संरचना वकालत गर्दै आएको छ । 

संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे आफुले नेतृत्व गरेको संघ खारेज हुनु हुदैन भन्ने भनाईले संघहरुमा रहेको स्रोतमाथीको नियन्त्रण गर्ने सोचलाई देखाउने बताउछन् । तर, सहकारी ऐन संसोधन नभएसम्म जिल्लास्तरिय संरचनाहरु रहने उनले बताए । ‘कार्यदलको प्रतिवेदनमा राख्दैमा जिल्ला संघहरु खारेज हुदैनन’ उनले भने, ‘सहकारी ऐन संसोधन नभएसम्म यो ब्यवस्था रहिरहन्छ ।’