काठमाडौं । सहकारीका क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि अल्पकालिन मध्यकालिन तथा दिर्घकालिन योजना बनाउने भएका छ । सरकारले गठन गरेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदनका आधारमा योजना बनाएर काम गर्न लागिएको भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए । 

‘विगतको जस्तो कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन दराजमा थन्किएर बस्दैन’ नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को १३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै सचिव दुवाडीले भने, ‘अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर समस्या समाधानका लागि काम गछौं ।’ अघिल्ला प्रतिवेदनहरुलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले तदारुकता नदेखाएको र सुझाव दिने ब्यक्ति नै कार्यान्वयन तहमा बस्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

सचिव दुवाडीले शहरी क्षेत्रमा रहेका केही संस्थाहरुले सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित काम गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । संख्यात्मकरुपमा नगन्य संस्था समस्यमा परेको भएपनि त्यसले सिंगोे अभियानको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘३२ हजार सहकारी मध्ये एक दुई प्रतिशत संस्थामा समस्या उत्पन्न भएपनि आम जनमानसमा सहकारी प्रतिको बुझाई र विश्वसनीयतामा गम्भीर विचलन आएको छ’ उनले भने ।

मुलुक संघीय संरचनमा गएसंगै कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारीहरु स्थानीय र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपनि संरचनागत ब्यवस्था नहुँदा प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको सचिव दुवाडीले स्वीकार गरे । सहकारी अभियानले सही बाटो समातेन भने राज्य चुप लागेर नबस्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘अहिले सम्म स्वनियमन र स्वअनुगमनको रुपमा सहकारीलाई छाडियो, अभियानले बाटो विरायो भने राज्य चुपलागेर बस्दैन, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछ’ उनले भने । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर संचालन हुने संस्थालाई कानुनी उपचार गर्ने र समुदायमा आधारित भएर राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने उनले जनाए ।