काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफु मातहत संचालनमा रहेका सहकारीहरुको सघन अनुगमन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री जीत प्रकाश आलेले सहकारीहरुको संस्थागत सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि रजिष्ट्रार कार्यालयमार्फत सघन अनुगमन गर्ने घोषणा गरे ।

बजेटमा कृषि र उत्पादन केन्द्रीत सहकारीहरुलाई प्राथमिकता दिएर प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै सहकारीहरुको आर्थिक कारोबारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र अभिलेख ब्यवस्थित बनाउनका लागि सहकारी ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाउने उल्लेख छ । यस्तै खण्डिकृत जग्गा एकीकरण गरी ५ सय रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।