काठमाडौं । संविधानको ब्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई सहकारीको अधिकार हस्तान्तरण भएपछि दर्ता तथा अनुगमन भद्रगोल हुन थालेको छ । कानुनी आधार र दक्ष जनशक्तिबिनै सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गर्दा स्थानिय तहले यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको उदाहरण बनेपा नगरपालिकामा देखिएको छ ।

आफु मातहतमा रहेका सहकारीहरुको अनुगमन तथा ब्यवस्थापन गर्न नसकेको बनेपा नगरपालिकाले समस्या र उजुरीहरु बढ्दै गएपछि अनुगमन गर्न लागेको छ । तर, सहकारीहरुको अनुगमनका लागि नगरपालिकाले नियमनको आधारभुत सिद्धान्त समेत पालना नगरी स्थार्थ बाझिने गरी अनुगमन टोली बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । अनुगमन टोलीमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुसँगै व्यवसाय गरिरहेका जिल्ला संघ, प्रदेश संघका साथै एकै प्रकृतिको काम गरिरहेका प्रारम्भिक संस्थाका कर्मचारीहरुलाई समेत सदस्यमा राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेका अध्यक्ष दिलिप शर्माको संयोजकत्वमा अनुगमन समितिमा जिल्लाका विषयगत संघका प्रतिनिधि, बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संघ (प्रोस्कून), राष्ट्रिय सहकारी बैंक बनेपा शाखा प्रमुख, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कून) का सेवा केन्द्र प्रमुख र बनेपामा रहेका उत्कृष्ट ५ सहकारी संस्थाका सिइओहरु गरी ११ जना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिव प्रसाद हुमेगाइले जिल्ला सहकारी संघको अनुगमनका लागि कार्यविधि बनाएर नगरपालिकामा प्रस्ताव गरेको र त्यसबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘जिल्ला सहकारी संघले नै ल्याएको प्रस्तावमा हाम्रो सहकारी शाखाले छलफल गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘यसबारेमा मलाई पनि विस्तृत जानकारी छैन ।’

तर, जिल्ला संघका अध्यक्ष दिलीप शर्माले भने नगरपालिकाकै अनुरोधमा आफुहरुले अनुगमन कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको बताए । अनुगमन टोलीमा सहकारीका कर्मचारीलाई सदस्यको रुपमा राख्नु बाध्यता भएको उनले उल्लेख गरे । ‘नगरपालिकासँग कर्मचारी छैनन्, सहकारी भित्रकै दक्ष व्यक्तिलाई प्रयोग गरौं भनेर कर्मचारीलाई सदस्य राख्न प्रस्ताव गरिएको हो’ उनले भने, ‘अनुगमनमा देखिएको कुरा बाहिर नभन्ने सपथ ख्वाउछौं, स्वार्थ बाझिदैन ।’

स्थानिय तहलाई सहकारीको अधिकार हस्तान्तरण भएपनि त्यसअनुसार प्राथमिकतामा नपर्दा भद्रगोल बनाएको शर्माले बताए । पालिकाहरुले अन्य कामको तुलनामा सहकारीलाई वेवास्ता गरेकाले अहिले समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

अनुगमन कमिटिको सदस्यको रुपमा प्रस्ताव गरिएका बिन्धबासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केबी लामाले यसबारेमा छलफलमा जानकारी गराइएको बताए । ‘हामीले अन्य सहकारीको अनुगमन गर्न मिल्दैन र भ्याउदैनौं भनेर जानकारी गराइसकेका छौं’ उनले भने, ‘यसमा सुधार हुन्छ होला ।’