चीना थापा, विराटनगर । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र भएको ठाउँमा पनि सहकारी बुझेको कर्मचारी नहुँनाले स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी अविभावक विहिन बनेको गुनासो सहकारीकर्मीको छ । मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा पनि यस्तै समस्या छ ।

नगरपालिकाको सहकारी उपशाखा हेर्ने जिम्मेवारी शर्मिला भट्टराईको छ । तर, उनको जिम्मेवारी उपशाखा हेर्ने मात्र हैन्, न्यायिक समितिमा रहेर पनि उनले काम गर्नुपर्छ ।  ‘सहकारी उपशाखा मात्र हैन, न्यायिक समिति पनि हेर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘दुवै तिरको कामको कारणले सहकारी क्षेत्रमा भनेअनुसार काम हुन सकेको छैन ।’

यो बर्ष सहकारीको अनुगमन पनि हुन नसकेको उनले बताईन् । छिटपुट आएका समस्याको बारेमा नगरपालिकाले समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको भएपनि प्रभावकारी रुपमा अनुगमन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

भट्टराईका अनुसार लेटाङ नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका २२ वटा सहकारी संस्था छन् । जसमा कृषि सहकारी संस्था १० वटा, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ९ वटा र बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था ३ वटा रहेका छन् ।

नगरपालिकाका धेरै सहकारीले बार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन तथा लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाई रहेको बताउँदै उनले केहीले मात्र रिपोर्ट नबुझाउने गरेको बताईन । नबुझाउने सहकारीलाई चाहिँ के कारवाही गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख नभएका कारण कारवाही गर्न नसकेको उनले बताईन । ‘नगरपालिकाले बनाएको सहकारी ऐनमा कार्बाहीको कुरा नभएका कारण केही गर्न सकिएको छैन, बुझाउनको लागि आग्रह गरिरहेका छौं’ उनले भनिन् ।

जिल्ला बाहिर मुख्य कार्यालय रहेका केही सहकारीका सेवा केन्द्र पनि लेटाङमा छन् भने प्रदेश र संघिय कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारी संस्था पनि रहेका छन् । नगरपालिकाकी उपप्रमुख कृष्ण कुमारी निरौला सबै कुरामा विज्ञ नहुँदा काममा केही ढिला सुस्ती भएको बताउँछिन् । ‘हामी जनप्रतिनिधि सबै क्षेत्रमा विज्ञ छैनौं, विकासका काम अगाडि आउँदा अन्य काम केही पछि पर्दा रहेछन्’ उनले भनिन्, हामीले राम्रो गर्ने कोशिस भने गरिरहेका छौं, हामीले सहकारी समन्वय समिति बनाएका छौं, अव समन्वय समितिले पनि काम गर्नेछ ।’

‘म पनि सहकारीकर्मी नै हो । सहकारीको क्षेत्रमा राम्रो गर्छु भनेर मैले नै डिभिजन कार्यालयबाट सुरुमा फाईल बुझेर ल्याएको हो । ४७ वटा फाईल ल्याएको थिए । त्यसमध्ये केही केराबारी गाउँपालिकाको रहेछ भने केही प्रदेशको सबैलाई बुझाएर आफ्ना फाईल राख्यौं ।

पहिला नै समन्वय समिति गठन गर्ने कोशिस गरेका थियौं, तर कार्यविधि नभएका कारण भएन, अहिले गरेका छौं । अब सहकारीको अनुगमनको पाटोलाई पनि व्यवस्थित गरेर लैजाने तयारीमा छौं’ उपप्रमुख निरौलाले भनिन् ।

पहिला बाहिरका सहकारीलाई सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि स्वीकृति दिएको भएपनि अब नदिने उनले बताईन् । बाहिरका सहकारीका सेवा केन्द्रका कारण स्थानीय सहकारीलाई समस्या देखिएको उनले बताईन । ‘हामीले आफ्नो ठाउँकालाई प्रमोट गर्ने हो’ उनले भनिन्, तुलसी सहकारीको सेवा केन्द्रका कारण यहाँका अन्य सहकारीलाई समस्या देखिएको छ । त्यसैकारण पनि अब सेवा केन्द्रका लागि स्विकृति दिन धेरै कुरा सोच्नुपर्ने भएको छ ।

नगरपालिका सहकारी समन्वय समितिका संयोजक गोपाल बाराकोटीले नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी नियम अनुसार सञ्चालन गर्नको लागि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने बताए । अनुगमन कार्यविधि पनि बनाईसकेकाले अब सहकारीको अनुगमन गरिने बाराकोटीले जानकारी दिए ।