काठमाडौं । संघीय सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार एवं नेपाल सरकारका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डेले सन्भर्द ब्याजदर संधैकालागि उचित नभएको बताएका छन् । उनले सहकारीले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदरमा सीमा निर्धारण गर्न सरकारले जारी गरेको सन्दर्भ ब्याजदरलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सन्दर्भ ब्याजदरलाई लचकदार बनाउनुपर्ने भन्दै ‘सन्भर्द ब्याजदर कुनै सन्दर्भमा उचित भएपनि सधैंका लागि ठीक हुँदैन’ उनले भने ।

सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले संचालन गरेको ‘सहकारी संस्थामा जोखिम ब्यवस्थापन’ विषयक तालिम कार्यक्रममा प्रशिक्षण गर्दै डा. पाण्डेले सहकारीको कर्जा नतिर्ने ऋणीको तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्दा अन्य खराब ऋणीहरुलाई पनि ऋण तिर्नका लागि दवाव पुग्ने बताए । सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र अन्य निकाय वा एजेन्सीलाई जिम्मा नलगाई सरकार आफैंले संचालन गर्नुपर्ने बताए ।

। सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नसके सहकारीका धेरै समस्या हल गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

अहिले संघीय सहकारी विभाग र अन्य नियामक निकायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले ती निकायले गर्दै आएको सहकारीको नियमन प्रकृया अवैज्ञानिक भएको बताए । ‘सहकारीको नियमन गर्न प्रशासन हेर्ने कर्मचारी नभई लेखा सम्बन्धी ज्ञान भएको प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सहकारी विभागको शास्त्री पढेको कर्मचारीले सहकारीको ब्यालेन्स सिट हेर्न जान्दैन ।’

संचालक समितिका अध्यक्ष र ब्यवस्थापकले संस्थाको पैसा एकलौटी चलाएका सहकारीमा मात्र वित्तीय समस्या उत्पन्न भएको र त्यस्ता सहकारी कोपोमिसमा समेत आवद्ध हुन नचाहेको उनको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयन पश्चात सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गरेपनि नियमन प्रकृया प्रभावकारी हुनुको सट्टा ती निकायहरुबीच नै जुँगाको लडाईं सुरुभएको बताए ।

सहकारीलाई धेरै वटा निकायले नभई एउटै निकायले नियमन गर्दा प्रभावकारी हुने उनको विचार थियो । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीलाई हेर्न आवश्यक क्षमता विकास नगरी धमाधम सहकारी संस्था दर्ता गरे ।’

यसैगरी उनले सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरुले साधारण सभाको महत्व नबुझेकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘शेयर सदस्यहरुले साधारण सभाको महत्व वोध गरेनन्,’ उनले भने, ‘साधारण सभामा संस्थाले शेयर सदस्यहरुलाई पारवहन खर्च दिने र उपस्थिति पुिस्तकामा हस्ताक्षर गराउने काममात्र भयो ।’

डा. पाण्डेले अहिलेको असहज परिस्थितिमा सहकारी संस्थामा नियमन भन्दा पनि प्रवर्धनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अहिले सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका सहकारीको प्रवद्र्धन र प्रशिक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’