काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीको अनुगमन गर्ने कर्मचारी लोभ लालचमा पर्ने गरेकाले नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् । उनले सहकारीको अनुगमन निरीक्षण गर्न जाने सरकारी कर्मचारीहरु पनि लोभ लालचमा पर्ने गरेकाले नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन् ।

सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थामा जोखिम ब्यवस्थापन’ विषयक तालिम कार्यक्रममा प्रशिक्षण गर्दै उनले विगतमा सहकारीको नियमन गर्ने एकल जिम्मेवारी पाएको संघीय सहकारी विभाग र मातहतका डिभिजन कार्यालयहरुमा छोटो अवधिमै कर्मचारीहरुको सरुवा हुनेगरेकाले पनि सहकारीको नियमन फितलो भएको बताए ।

उनले अहिले धेरै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले विभिन्न तहका छाता संघहरुमा सदस्य बनेर सदस्यता शुल्क बुझाईरहेको भएपनि छाता संघहरुले भने प्रभावकारी काम नगरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘सहकारीका छाता संघहरुमा अभियानको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र सदस्य संस्थाहरुलाई बाटो देखाउने काममा कमजोरी रहेको छ ।’

त्यसैगरी पूर्व सचिव मैनालीले सहकारीले कानुनले तोकेको भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नहुने बताए । उनले भने ऐनले जहाँ लगानी गर्न पाईन्छ भनेको छ त्यहीँ लगानी गरौं, होईन भने ऐन संशोधन गरौं । सहकारीलाई कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्र भन्दा वाहिर गएर जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्दा कर्जा असुलीमा जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने बताए ।

एनले भने ‘सहकारी अभियानका साथीहरुले पाँच ओटा क्षेत्र बाहेक जहाँपनि लगानी गर्न पाईन्छ भन्नुहुन्छ,’ कर्जा प्रवाह गर्दा सदस्यको आवश्यकता र सुरक्षामा सजगता अपनाउनु पर्छ, ऐनले जहाँ लगानी गर्न पाईन्छ भनेको छ त्यहीँ लगानी गरौं । होईन भने ऐन संशोधन गरौं ।’

केही सहकारी संस्थामा संचालक समितिको अध्यक्ष र टाठाबाठा संचालकहरुले समितिका अन्य पदाधिकारीहरुलाई समेत जानकारी नदिई जथाभावी लगानी गर्ने गरेकाले समस्यामा परेको बताए । उनले सहकारीमा बाह्य निकायबाट हुने नियमन प्रतिक्रियामूलक (रियाक्टिभ) हुने भएकाले सहकारी संस्था आफैं स्वनियमनमा बस्नुपर्ने बताए ।

मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सहकारी हेर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट भएपनि सहकारीको नियमन कमजोर भएको उनको भनाई छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारीलाई ब्यवस्थापन गर्न दिगो संरचना निर्माण भईनसकेको संक्रमणकालीन अवधिमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारीलाई संघले नियमन गर्न हुँदैन भन्नु गलत भएको बताए ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका बाबु र छोराछोरीको जस्तो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘छोराछोरी हुर्किएर जवान भएपछि बाबुको भूमिका निर्वाह गर्न मिल्छ । तर उनीहरु आफ्नो खुट्टामा उभिने नहुन्जेल सम्म छोराछोरीले गर्ने काम बाबुले गर्नुपर्छ ।’ पूर्व सचिव मैनालीले सहकारी संस्थामा समस्या उत्पन्न हुँदा सहकारी अभियानका साथै सरकार र समग्र शासकीय प्रणालीको विश्वास र प्रभावकारिता माथि समेत प्रश्न उठ्ने धारणा राखे ।

‘सहकारीलाई असजिलो भएको समयमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘धेरै सहकारी संस्था समस्यामा परेभने सरकारमाथि नियमन गर्न नसक्ने भए किन सहकारी दर्ता गरेको भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ ।’