काठमाडौं । संघियता कार्यान्वयनसँगै संघिय सरकारबाट सहकारीहरुको दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार लिएर संस्थाहरुको अभिलेख बुझेका प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा भद्रगोल बन्दै गएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सहकारी ऐन तथा नियमावली, सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरेपनि अझैसम्म सहकारी क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति भने व्यवस्थापन नभएको पाइएको छ ।

प्रदेश रजिष्ट्रार टिकाराम थापाका अनुसार प्रदेशमा सहकारी व्यवस्थापनका लागि पहिलो समस्या नै रजिष्ट्रार कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति अभाव रहेको बताउछन् । ‘रजिष्ट्रार कार्यालयमा जम्मा २ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘उनीहरुले नियमित कार्यालयको काम गरुन् कि प्रशिक्षण दिउन् कि अनुगमन गरुन् ?’ रजिष्ट्रार कार्यालयमा कर्मचारी नभएपछि सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन, नियमन तथा प्रवद्र्धनात्मक कामहरु अगाडी बढाउन अप्ठेरो भएको उनको भनाइ छ ।

संघिय सरकारको तथ्यांक अनुसार भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कुल सहकारीको सङ्ख्या २ हजार ६० रहेको छन् । प्रदेशमा सहकारीका कुल सदस्य सङ्ख्या ५ लाख ४२ हजार ९८९ जना रहेकोमा महिलाको संख्या ३ लाख १९ हजार १०० जना र पुरुष २ लाख २३ हजार ८८९ जना रहेका छन् ।

प्रदेशमा रहेका सहकारीको कुल शेयर पुँजी २ अर्ब १ करोड ५० लाख, बचत सङ्कलन १० अर्ब ४४ करोड ३४ लाख र ऋण लगानी ११ अर्ब ४९ करोड ९५ लाख रुपयाँ रहेको छ । प्रदेशमा सहकारी मार्फत २ हजार ८१५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको संघिय सहकारी विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उत्पादन बढाउनमा जोड

सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने आफनो नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटमा सहकारीमार्फत उत्पादन बढाउन जोड दिदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नीतिमा सहकारीमार्फत उत्पादन, बजारीकरण, प्रशोधन, प्याकेजिङका योजना अगाडी बढाउने गरी ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो चाहना, सम्वृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना’ मूल नाराका अघि सारेको थियो । त्यसै अनुसार वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरी उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र भण्डारणको काम गर्नका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान वितरणका काम अघि बढाउदै आएको छ ।

रजिष्ट्रार थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै कृषि उत्पादनका लागि सहकारीलाइै प्राथमिकता दिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि भने १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब १० करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सहकारीमार्फत सिँचाइ व्यवस्था गरी उत्पादन बढाउने, कृषि यान्त्रिकरण तथा कष्टम हायरिङ, उत्पादनमूलक सहकारीलाई अनुदान दिइने तथा वस्तु खरिद र भण्डारणमा पनि सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।