Sahakari Akhabar

सहकारी मैत्री नीतिका लागि नेतृत्व छनोट 

सहकारी मैत्री नीतिका लागि नेतृत्व छनोट  :: Sahakari Akhabar

तिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारी क्षेत्र पनि तरलता संकटसँग जुधिरहेको छ । तरलता अभावका कारण केहि सहकारीले सर्वसाधारणको बचत समेत फिर्ता गर्न नसक्दा समग्र सहकारीप्रति जनविश्वास गिर्दै गएको छ । जसको कारण सिंगो सहकारी अभियानप्रति नै विश्वासको संकट पैदा भएको छ भने, सहकारी आन्दोलनको भविश्यप्रति नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । 

यो कठिन समयमा हामी सरकार सहकारीको समस्याप्रति संवेदनशिल भएनन् भनेर गाली गरिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाउन समेत सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नहुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठेरो भएको छ । जसको कारण सहकारीबाट निक्षेप बैंकतिर गइरहेको छ । 

अर्कोतर्फ सहकारी ऐनमा गरिएका कर्जा सूचना केन्द्र ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जाको सूरक्षणलगायतका व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेको भनी कराउदा कराउदा सहकारीकर्मी थाकिसकेका छन् । तर कार्यान्वयनको तहमा बसेकाहरुले यसलाई सुनेका छैनन् । 

संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा स्वीकार गरेपछि उत्साहित भएको सहकारी क्षेत्र त्यस अनुसार राज्यको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकता नपाउदा निरुत्साहित हुन पुगेको छ । कानुनको अभावका कारण सहकारीहरुले कतिपय ठाउमा खुम्चिएर बस्नुपरेको छ । ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न पाएका छैनन, सदस्यहरुलाई प्रविधिमा आधारित सेवा दिनका लागि अप्ठेरो परिरहेको छ । देशको कुल वित्तीय कारोबारमध्ये १५ प्रतिशत कारोबार हुने सहकारी क्षेत्रले औपचारिक बैंकिङ क्षेत्रको मान्यता पाएको छैन ।

सहकारी क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नुको एउटै कारण हो संसदमा र सहकारी मैत्री संसद नपुग्नु । हामी यतिबेला सरकारले सहकारीका पिडा सुनेन, सहकारीको महत्वलाई बुझेन, सहकारीको भूमिकालाई अवमुल्यन गर्यो भनेर कराइरहेका छौं । अब गुनासो मात्र गरेर सम्बोधन हुने अवस्था छैन । मंसिर ४ गते आइतबार हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्दा सहकारीमैत्री उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ । जसले सहकारीको महत्व बुझेको, यसलाई आत्मसात गरेको छ, त्यहि उम्मेदवारलाई नेतृत्मा पुर्याउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सहकारीको आवाजलाई संसद र सरकारमा पुर्याउन सकिन्छ । 

त्यसैले यो अवसरलाई सहकारीकर्मीले सदुपयोग गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधीले बनाउने ऐन कानुनका साथै त्यसैले सहकारीलाई महत्व दिने जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने बेला हो । संसदमा बहुमतप्राप्त वा ठुला पार्टीले सरकार संचालन गर्छ । त्यसैले सहकारीमैत्री जनप्रतिनिधि छनोट गर्नका लागि सहकारीकर्मीहरुले पनि सुझबुझपूर्ण रुपमा आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
 



Leave a comment