काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले लागू गरेको सहकारी तथा गरिवी निवारण प्रणाली ९कोपोमिस०का विषयमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले निशुल्क परामर्श सुरु गरेको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्षदेखि कोपोमिस अनिवार्य गरेपनि यसमा आवद्ध हुन, संचालन गर्न र तथ्यांक प्रविष्ट गर्न अप्ठेरो परेको सहकारीको संचालकहरुले गुनासो गरेपछि निशुल्क परामर्श सेवा सुरु गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले संघसंस्थाहरुलाई पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बरबाट परामर्श दिन थालेको हो । दशैअघि असोज ७ गते परामर्श दिएको बैंकले कात्तिक तीन गते पुनः यो सेवा संचालन गर्न लागेको हो । 

भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि कोपोमिस सफ्टवेयर कार्यान्वयमा ल्याएको थियो । २०७६ सालदेखि यसको जिम्मेवारी संघिय सहकारी विभागमा यसको हस्तान्तरण गरेपनि सफ्टवेयरमा भएका प्राविधिक त्रुटी र यसलाई कार्यान्यन गर्न नियामक निकाय र संघसंस्थाको वेवास्ताले गर्दा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि भने विभागले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन, धितो रोक्का तथा फुकुवा गर्नका साथै सहकारी विभाग र प्रशिक्षणकेन्द्रबाट सेवा लिनका लागि कोपोमिस अनिवार्य गरेपछि सहकारी संघसंस्थाहरुको चासो बढिरहेको छ । 

यसैगरी विभागले कोपोमिसमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधानका लागि समेत काम गरिरहेको छ । विभागले हाललाई सहकारीहरुले कोपोमिसमा समष्टिगत तथ्यांक मात्र राख्नुपर्नेगरी सहजिकरण गरेको छ । 

बैंकले टोल फ्रि नम्बरबाट सहकारीका कानुनी, नीतिगत ब्यवस्थाका साथै आफ्नो सेवाहरुका बारेमा परामर्श सेवा संचालन गर्दै आएको छ ।