विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा सहकारी संस्थाहरुको आयकर बृद्धि गरेपछि अहिले सर्वत्र विरोध भईरहेको छ । बर्तमान सरकार सहकारीमैत्री नभएको टिप्पणी पनि भईरहेको छ ।

जिल्ला सहकारी संघ मोरङले पनि सहकारीमा गरिएको आयकर वृद्धिको घोर निन्दा र भर्सना गरेको छ । संघले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बृद्धि गरिएको आयकर सच्याई साविककै राख्न माग गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुरुप आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखिनै गाउँपालिकामा शुन्य र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको थियो ।

तर २०७९ साल जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीद्धारा संघिय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मने बार्षिक विधेयकमा सहकारी संघ संस्थाहरुलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा ५० प्रतिशतसम्म बृद्धि गरि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा  क्रमश : ७.५, १० र १५ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको प्रति  संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

‘हामी उक्त प्रस्तावको घोर निन्दा र भर्सना गर्दछौं साथै यसलाई तत्काल  सच्याई साविककै दर रेट कायम गर्न जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा सहकारी अभियानका तर्फबाट यसका विरुद्ध शसक्त प्रतिरोध हुने कुराको समेत यसै विज्ञप्ती  मार्फत सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’ संघका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेल र सचिव राकेश दाहालद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सहकारी संघ÷संस्थाहरुको सहकार्य र सहयोग बिना संविधानले परिकल्पना गरेको समुन्नत राष्ट्र निर्माणको उदेश्य पुरा हुन नसक्ने विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । ‘अर्थतन्त्रका ३ वटै खम्बाहरु मजबुत नभई हामी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको  निर्माण गर्न सक्दैनौं’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘त्यसैले एउटा खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ ।’