Sahakari Akhabar

स्थानीय तहमा सहकारी : अभिसाप कि बरदान ?

स्थानीय तहमा सहकारी : अभिसाप कि बरदान ? :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । २०७४ अघिसम्म संघिय सरकार अन्तर्गत रहेको सहकारी विभाग र त्यस अन्र्तगतका ३८ वटा डिभिजन कार्यालयबाट सहकारीको दर्ता, नियमन तथा प्रवद्र्धन हुन्थ्यो । संविधानको व्यवस्था अनुसार देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ ।

स्थानिय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि वैशाख ३० गते निर्वाचन हुँदै छ । अघिल्लो कार्यकालमा पनि सहकारीमै काम गरेका प्रतिनिधि पनि निर्वाचित भएका थिए । यस पटक पनि सहकारीका अनुहार स्थानीय तहमा प्रतिष्पर्धामा छन्।

तर, सहकारी स्थानीय तहमा भने सहकारीले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । सहकारी बुझेकै जनप्रतिनिधिले पनि सहकारीप्रति वेवास्ता गर्दै आएका छन् । सहकारी बुझेको जनप्रतिनिधि मात्र भएर मात्रै सहकारीको विकास नहुने सहकारीकर्मीहरुले अनुभव गरेका छन् ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन् । सहकारीमा ७३ लाख बढी आबद्ध छन् । यसबाट ८८ हजारले रोजगारी पाएका छन् । सहकारीमार्फत १० खर्ब कारोबार भइरहेको छ । तर, अहिले सहकारीको तथ्यांक नै भद्रगोल छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सुचना प्रणाली (कोपोमिस)मा सूचना प्रविष्ट गर्ने सरकारको योजना पनि सफल हुन सकेको छैन । यसमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि यसमा चासो दिएका छैनन् ।

हरेक स्थानीय तह, वडास्तरसम्म सहकारी पुगेको छ । तर, स्थानिय तहले यसको नियमन गर्न सकेको छैन भने सहकारीलाई साझेदारी बनाएर स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने योजनाको अभाव छ ।

सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ । सहकारीलाई उत्पादनतर्फ उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादनमा जाने सहकारीलाई पर्याप्त स्रोत दिलाउन सक्नुपर्छ । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारीमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन हुन सक्छ ।

यसैगरी श्रममूलक सहकारीको पनि अवधारणा अघि बढेको छ । पूर्वाधार निर्माणको काम सहकारीबाट गर्ने कतिपय स्थानीय तहले घोषणा पनि गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले पनि सहकारीमार्फत विकास निर्माण गर्न सकिनेमा सकारात्मक देखिन्छन् । सहकारीमार्फत हरेक स्थानीय तहमा उत्पादन र बजारीकरणका काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अधिकांश सहकारीकर्मी स्थानीय तहको कामसँग सन्तुष्ट छैनन् । डिभिजन कार्यालय हुँदा नै प्रभावकारी काम भएको र अहिले सहकारी लथालिंग र भद्रगोल भएको महसुस गर्छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न सहकारी महत्वपूर्ण आधार हुने भएकाले त्यसतर्फ स्थानीय तहले आकर्षक योजना ल्याउनुपर्छ ।

सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने स्थानीय तहको नीति हुनुपर्छ । सहकारी आफै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छन् ।  आफ्ना सदस्यलाई उत्पादनतर्फ प्रेरित गर्न सक्छन् । उनीहरुका उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी गर्न सकियो भने पनि सदस्यहरु उत्पादनमा जोड दिन सक्छन् ।

उत्पादन लागत घटाउन स्थानीय तहले सहकारीलाई सहुलियत दिन सक्छन् । वडास्तर, पालिकास्तर  र जिल्लास्तरमा सहकारीले योजनाबद्ध ढंगले उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधनका काम गर्न सके छोटो समयमै कृषि उत्पादन बढ्न सक्छ ।

सहकारी ऐन २०७४ तथा राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६८ ले सहकारीलाई उत्पादन तथा बजारीकरणमा काम गर्न प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। यद्यपि, व्यवहारिकरुपमा धेरै वाधाहरु होलान् ।

तर, काम गर्न चाहने हो भने स्थानीय तहले सहजीकरण गर्न सक्छन् । सहकारीले काम गर्न सक्ने प्रशस्त संभावना छन् । अधिकांश सहकारी बचत तथा ऋणमा मात्रै केन्द्रित भएका छन् ।

उनीहरुलाई रुपान्तरण गर्न पनि स्थानीय तहले नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । बचत गर्ने सहकारीलाई पनि एउटा नीतिमा बाँडेर कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमै परिचालन गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले प्रभावकारी नियमन गर्न सके सहकारीमा सुशासन आउँछ । त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

अधिकांश सहकारीकर्मी स्थानीय तहको कामसँग सन्तुष्ट छैनन् । डिभिजन कार्यालय हुँदा नै प्रभावकारी काम भएको र अहिले सहकारी लथालिंग र भद्रगोल भएको महसुस गर्छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न सहकारी महत्वपूर्ण आधार हुने भएकाले त्यसतर्फ स्थानीय तहले आकर्षक योजना ल्याउनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्दैमा वित्यो।

धेरै स्थानिय तहले आफुलाई प्राप्त अधिकारका आधारमा आफ्नो स्थानिय तहको विकास योजना अघि बढाउन सकेनन् । अब दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित नप्रतिनिधिहरुले भने यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।



Leave a comment