काठमाडौं । दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान प्राप्तिका लागि  बाग्मती प्रदेशका २ सय ५० दूग्ध सहकारीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानकालागि सम्झौता गर्न सहकारीलाई आब्हवान गरेको छ ।

मन्त्रालयले दूध उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर बनाउन १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको उक्त बजेट सहकारीमार्फत किसानलाई वितरण गर्न मापदण्ड पुगेका सहकारीलाई प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

प्रदेश अन्र्तगतको पशुपन्छी तथा मत्यविकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा रामप्रकाश प्रधानले दूध उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि २ सय ५० वटा सहकारीको फाइल आइपुगेको बताए । ‘हामी फाइल अध्ययन गरी फिल्डमा गएर समेत प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेर मात्रै योग्य सहकारीलाई अनुदान दिन्छौं ।’ उनले भने ।

बाग्मती प्रदेशमा ५ सय सहकारी दूध उत्पादनमा संलग्न रहेको बताए । ती मध्ये आधा सहकारीको प्रस्ताप परेको छ । ‘सम्भव भएसम्म सबैले अनुदान पाउन सक्छन्’ उनले भने,‘मापदण्ड क्रस गर्ने सहकारी धेरै छन् ।’ मन्त्रालको पत्र अनुसार काभ्रे,सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, रामेछाप, चितवन, धादिङ र मकवानपुरका सहकारी संस्थालाई सम्झौताकालागि जेठ २३ गते सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

प्रदेशले कम्तीमा ३ सय लिटर दूध संकलन गरेको हुनुपर्ने, २ सय दिनसम्म कारोबार गरेको हुनुपर्ने, सहकारी आफैंले दूध प्रशोधन गरी उद्योगलाई बिक्री गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । प्रदेशले सहकारीका खातामा अनुदान रकम पठाउँछ ।

सहकारीले एक लिटर दूध बिक्री वापत २ रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । सहकारीले एक पैसा पनि मार्जिन राख्न पाउँदैन । ‘संस्था मूल्यांकन गर्ने क्रम जारी छ’ उनले भने,‘असारभित्र अनुगमन गरी अनुदान रकम दिने छौं ।’ त्यस समय फाइल केलाएर मात्रै अनुदान दिने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने थाहा हुने निर्देशनालयले जनाएको छ ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले बाग्मती प्रदेशमा ५ सय सहकारी दूध उत्पादनमा संलग्न रहेको बताए । ती मध्ये आधा सहकारीको प्रस्ताप परेको छ ।

‘सम्भव भएसम्म सबैले अनुदान पाउन सक्छन्’ उनले भने,‘मापदण्ड क्रस गर्ने सहकारी धेरै छन् ।’ मन्त्रालको पत्र अनुसार काभ्रे,सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, रामेछाप, चितवन, धादिङ र मकवानपुरका सहकारी संस्थालाई सम्झौताकालागि जेठ २३ गते सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

हेर्नुहोस दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ (चौथो संशोधन )