काठमाडौं । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयको माथि बहस हुन थालेको छ । बहसमा शर्तसहितको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा सरोकारवालाहरु सहमत देखिएका छन् । एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नालिष्ट (अनाज)द्धारा मंगलबार आयोजित कृषि विदेशी लगानी खुला किन विषयक बहसमा सहभागी कृषक तथा कृषि उद्यमीहरुले शर्तसहित वैदेशिक लगानी ल्याउँदा आपत्ति नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले विगतमा पनि पटक पटक कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने प्रयास भएको बताए । उनले स्वदेशी उद्योग र किसानलाई असर नपर्ने गरी वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने बताए । कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिएमा कृषकहरूको लगानी जोखिममा पर्ने र व्यवसायबाटै विस्थापित हुने उनको तर्क छ । अहिले देशभर अधिकांश साना किसानलाई आफ्नै कृषि उत्पादनले खान पुग्दैन, उनीहरू बजारमा आश्रित छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा के नेपाली उद्योगले विदेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? उनले प्रश्न गरे ।

विदेशी पैसाले मात्रै कृषि क्षेत्रको विकास नहुने र जुनसुकै देशले पनि कृषिलाई उन्नत बनाउन आफैँले पहलकदमी लिनुपर्ने उनले बताए । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई भित्रिन दिँदैमा कृषिका मूलभूत समस्याहरू समाधान नहुने र अहिले कृषिमा विदेशी लगानीलाई खुला गर्नुको औचित्य नभएको उनको बिचार छ । तर, कृषिका सरोकारवालाहरुलाई संग सल्लाहहमा यस्ता कार्यक्रम आँउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले भने कृषिमा वैदेशिक लगानीदेखि डराउनु नहुने बताए । उनले कतिपयले कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध गरेकोमा आफू आश्चर्य चकित भएको बताए । समग्रमा कृषिमा वैदेशिक लगानीले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उनको भनाइ छ ।

उनले ठूला लगानी हुन नसकेकै कारण अहिले पनि करोडौको पाउडर दुध, वटर, चकलेट, दालमोटलगायतका बस्तु आयात भइरहेको बताउँदै प्रविधि, विविधिकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासको लागि पनि वैदेशिक लगानीको विकल्प नरहेको बताए । कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिएमा कृषकहरूको लगानी जोखिममा पर्ने र व्यवसायबाटै विस्थापित हुने भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा डेरी उद्यमी अरनिको राजभण्डारीले आफूहरु वैदेशिक लगानीको विरोधी नभएको जनाउँदै सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ऐन ल्याएकोमा कसैको स्वार्थ गाँसिएको छ किन भने आशंका पैदा भएको बताए ।

राजभण्डारीले भने, ‘सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेरमात्रै सरकारले ऐन ल्याउनुपर्नेमा संसद पनि नभएको वेला हतारमा किन ऐन ल्याउनुपयो ? यसमा हाम्रो शंका हो ।’ तर पनि पहिले स्वदेशी उद्योगको क्षमता अभिबृद्धि गरेरमात्रै वैदेशिक लगानी भित्रयाउनुपर्ने उनको जोड थियो । त्यस्तै नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले भने आत्मनिर्भरोन्मुख अवस्थामा रहेको नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको बताए ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र गृहकार्यपछि मात्रै ऐन ल्याउनुपर्नेमा उद्योग मन्त्रालयले हतार गरेको स्वीकार गरे । तथापी ऐन आउँदैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको उनको भनाइ छ । निर्देशिका बनाउँदा ऐनमा भएको कमीकमोरीलाई सुधार्न सकिने घिमिरेले बताए । त्यसो त उनले पनि खुला अर्थनीतिमा कृषिमा बैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्न नसकिने बताए । 

उद्योग विभागअन्तर्गको वैदेशिक लगानी शाखाका प्रमुख उदयकुमार गुप्ताले भने सरोकारवालासँग छलफल गरेरै ऐन ल्याइएको दाबी गरे । गुप्ताले ऐन आएपनि कृषिमा तत्कालै वैदेशिक लगानी आइहाल्ने अवस्था नरहेको बताए । गुप्ताका अनुसार हालसम्म कृषिमा ४ वटामात्रै ठूला वैदेशिक लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । साना उद्योगको संख्या भने २ सय ९० रहेको छ । उनले पनि निर्देशिका बनाउँदा सरोकारवालाका सुझाव समेट्न सकिने बताए ।

राष्टिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज वस्नेतले विदेश लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भएपनि मन्त्रिपरिषले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने शर्त राखी प्रत्यक्षब वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयले नेपाली भूमिहीन, सिमान्तकृत कृषि श्रमिक, महिला र साना किसान कृषि पेशाबाटै विस्थापित हुने बताए । तर पनि साना किसान विस्थापित भएर मजदुर वन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने गरी कृषि वैदेशिक लगानी भित्रयाउन सकिने उनको भनाइ छ ।