काठमाडौ । सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरेको निर्णयप्रति निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रले विरोध गरेका छन् । कृषि क्षेत्रका प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीलाई नराम्रो प्रभाव पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले बिरोध गरेका हुन् ।

कृषि क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरुले कृषि जन्य उद्योग र किसानलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सामुहिक रुपमा विरोध गरेका हुन । कृषि क्षेत्रमा पत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गरेको निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निजीले चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल डेरी उद्योग संग, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, र केन्द्रीय पशुपंक्षीपालन सहकारी संघले मंगलबार राजधानीमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका हुन ।

डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले लगानी ल्याउँदा स्वदेशका सानो लगानीका व्यवसाय पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले स–सानो पूँजी र लगानीका व्यवसाय धरासायी हुनेगरी वैदेशिक लगानी ल्याउन नदिने बताए । नेपालमा स्थापित कृषि क्षेत्र सक्षम हुदाहुदै कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्दा साना लगानी र व्यवसाय ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्ध क्षेत्रको लगानी र १ खर्बभन्दा बढी कृषिका अरु क्षेत्रको लगानी धरासायी हुने बताए । उनले भने, ‘सरकारले संसद विघटन भएका बेला चोर बाटोबाट यो निर्णय गरेको छ । तत्काल निर्णय फिर्ता नभए हामी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रममा जान्छौं, ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसमेतले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुरुप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई ससोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधयेक २०७५ को दफा ३ उपदफा ९२० मा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगरिएका उद्योग व्यवसायमा स्वदेशमै फल्दै फुल्दै गरेका मत्स्यपालन, दुग्ध उत्पादन र प्रशोधन, पशुपंक्षी तथा माहुरीपालन, पोल्ट्री उद्योगलगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुलाई साविक अनुसार कुनै संशोधन नगरी यथावत राखिएको थियो ।

अहिले नेपालमा माहुरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब दाना तथा कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको लगानी भई करिब १५ लाखभन्दा बढी कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ । सरकारको अहिलेको निर्णयबाट निजी क्षेत्रको अर्बौ रुपैयाँ बराबरको लगानी भएको अवस्थामा सरोकार क्षेत्रसँग कुनै सल्लाह नगरी राष्ट्र र किसानको हितविपरीत अपारदर्शी रुपमा गरिएको निर्णयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

सोमबार मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्त सहीत डेरी उद्योग, पशुपंक्षीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफूल तरकारी आदी र कृषिका प्राथामिक उत्पादन संग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने गरी सोमबार नेपाल राजपत्रमा सरकारले सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।