काठमाडौं । सरकारले सहकारीकालागि छुट्याएको बजार पनि ब्यापारीले कब्जा गरेको सहकारीकर्मीले गुनासो गरेका छन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार भित्र रहेको सहकारी बजार सहकारीका नाममा ब्यापारीले कब्जा गरेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । बजार भित्र सहकारीको उत्पादनहरु बिक्रि गर्न सरकारले सहकारीलाई छुट्टै पसल कवलहरु उपलब्ध गराउने गरेको छ । उक्त पसलहरु ब्यापारीलेनै सहकारी स्थापना गरी संचालन गरेको सहकारीकर्मीको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले कालिमाटीको बजारमा रहेको सहकारी बजारमा साना किसानको पहुँच पुग्न नसकेकोले छुट्टै सहकारी बजारको आवश्यकता मसुस भएको बताएका छन् । उनले सहकारीको उत्पादन सोझै उपभोक्तामाझ पुर्याउन पनि ब्यवस्थित सहकारी बजारको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्य र सहकारीको सहकार्यमा बिचौलियाको अन्त्य गर्न सहकारी बजारको आवश्यकता भएको बताए । बन्दाबन्दीमा सहकारीले सेवा दिन जिल्लाबाट संकलन गरेर ल्याएको तरकारी ब्यापारीले बेच्न नदिए पछि खाल्डो खनेर पुर्नु परेको सुनाए ।

ब्यवस्थित बजारको आवश्यकता भएकोले मन्त्रालय अन्तर्गत बजार बिकास कार्यक्रमले ६ जिल्लाका ७२ वटा सहकारी मार्फत कृषि उपजहरुलाई बजारीकरण गर्न बजारको विकास गर्दै आएको बताए । उत्पादक र उपभोक्ता भेट गर्न अव कृषि क्षेत्रका सहकारी अग्रसर हुनु पर्ने बताए । उनले १६ हजार कृषिसंग सम्वन्धित सहकारी स्थापनामा रहेको र १२ वटा कृषि संघहरु रहेकोले कृषि सहकारीले सम्भावनाका क्षेत्र पहिल्याएर अघि वढ्नु पर्ने बताए । सहकारीको उत्पादनलाई सिधै उपभोक्ताकोमा कसरी जाने भन्ने विषयमा काम गर्नुपरेको छ, उनले अनलाइन कृषि बजारको विकास गर्न अन्तिम चरणको तयारी भइरहेको बताए ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले कालिमाटी बजार ब्यापारीको कब्जामा रहेकोले सहकारीहरले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए । उनले ब्यापारीले खोलेको सहकारीले बजार कब्जा गरेको बताए । बजार निजी क्षेत्रले मात्र चलायकोले सहकारी र नीजिलाई स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा जान दिनु पर्ने बताए । सहकारी र निजी क्षेत्रको बराबरी हक र हिस्सा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । सहकारीको उत्पादन बजारमा बेच्न जाँदा ब्यापारीले लखेटेको र बेच्न नदिएपछि सडकमा फाल्नु परेको गुनासो गरे । बजार भित्र किसान ठगीरहेको समितिले टुलुटुलु हेरीरहन नमिल्ने उनको भनाई छ ।

दुग्ध सहकारी केन्द्रीय सहकारी संघका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले दैनिक १७ सय किसानमार्फत दूघ संकलन गरिरहेको र ७ लाख लिटर दूघ संकलन हुने गरेको बताए । केन्द्रीय चिया उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहालले चियाको पोलिसी नबनेको, स्थानीय करको मारमा चिया उत्पादकहरु परेको गुनासो गरे । नीति अभावका कारण उत्पादकहरु मर्कामा परेकको उनको भनाई छ । उनले चियाको अक्सन मार्केटको आवश्यकता रहेको बताए ।

४५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त बजारमा ५७६ पसलहर रहेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार बिकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बिनोद भट्टराईले जानकारी दिए । उनले जम्मा बजारमा रहेका स्टल मध्ये ९ प्रतिशत सहकारी बजारकालागि छुट्याएको बताए । त्यसैगरी ५७६ पसलहरु मध्ये २ वटा सहकारी संस्थाहरु पनि रहेको जानकारी दिए । उनले सहकारीकालागि २२ वटा स्टल रहेकोमा सहकारी उत्पादन कम आउने र ब्यापारीलेनै सहकारी स्थापना गरी स्टल कब्जा गरेको बताए । समितिले १५ वर्षकोलागि सम्झौता गरिने जानकारी दिए ।

उनले ब्यापारीले एउटा स्टल चार भागमा लगाएर चौबर मूल्य लिने गरेको बताए । आर्थिक वर्ष ०७६÷०७६मा २ लाख ४६ हजार १ सय ३९ मेट्रीक टन कृषि उपज आयत भएको बताएका छन् । दैनिक ७ सय मेट्रीक टन आयात हुने र ३ देखि ४ करोडको कारोबार हुने गरेको बताए । कुल आयतमा ३५ प्रतिशत भारतबाट १ दशमलव २९ प्रतिशत चिनबाट २ प्रतिशत अन्यबाट र ६१ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन बजारमा आयात हुने जानकारी दिए । त्यसमा पनि सवैभन्दा धेरै धादिङ, काभ्रे र मकवानपुरबाट कृषि उपज आउने गरेको बताए । उनले कृषि सहकारी केन्द्रिय संघमा ७५० सहकारी र ८ लाख १५ हजार सदस्यहरु आवद्ध भएकाले ती सदस्यमार्फत उत्पादन गरी बजारमा पुर्याउन सहकारी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने बताए ।

पछिल्लो समयमा राज्यले कृषि सहकारी मार्फत उत्पादन वृद्धि तथा कृषिको व्यवसायिकीकरणमा जोड दिएको बताए । कृषि उत्पादक सहकारीमा वृद्धि भएको छ, उनले भने । मूख्यत वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुवाट उपलव्ध गराइने पुरक अनुदान तथा सहुलियत पूर्ण ऋणका कारण पनि यस प्रकारका सहकारीहरु वृद्धि भएको उनको भनाई छ ।

तरकारीको वजारीकरणमा समेत सहकारीहरुको अहम भुमिका रहेको र कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी वजार विकास समितिमा खालि रहेका स्थानहरुमा ९ प्रतिशत स्थान अनिवार्य रुपमा कृषि सहकारीहरुलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने प्रावधान राखिएको बताए । उनले कृषिका सवै उपजहरुमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकि विक्रीको ग्यारेन्टी गर्ने नीतिगत आधारनै तय गरिसकेको बताए । तरकारीको न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनमा कालीमाटि फलफूल तथा तरकारी वजार एक संघीय वजार भएकाले वजारमा पहुँचका लागि स्पष्ट खाका तयार हुनु आवश्यक रहेको भट्टराई बताउँछन् ।