काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ‘नेटवर्क फर डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर को–अपरेटिभ्स इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक’को अन्तराष्ट्रिय साधारणसभालाई विद्युतीय माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले नेपालमा कृषि क्षेत्रको ठूलो सम्भावना रहेकोले वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन मार्फत कृषिको विकास गर्न सकिने बताएकी हुन ।

उनले भनिन् ‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । भूउपयोग ऐनमार्फत जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र वर्गीकरण अनुसारको भूमिको उपयोगका लागि अगाडी बढेका छौ ।’ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै कृषिमा संलग्न साना किसानको जीवन माथि उठाउन साना किसान कृषि सहकारी संस्थामार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण तथा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ती सञ्चालनमा ल्याइएका कार्यक्रमहरु भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत विकासका धेरै कामहरु गर्नसकिने बताइन् ।

दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप राष्ट्रको समृद्धिको लागि भूमि व्यवस्थापनका नीतिहरु अगाडी सारिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले भू–उपयोग ऐनमार्फत जमिनको वर्गीकरण गरी जमिन समृद्धिको प्रमुख आधार मानी यसको उपयोग गर्ने योजना निर्माण गरिएको बताइन । उनले अनौपचारिक भू–सम्बन्धको अन्त्य गर्दै जिविकोपार्जनको अवस्था र बसोबासको स्थितीको आधारमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने समेत बताइन । दिर्घकालिन सोचमा आधारित रहेर प्रविधीमा आधारित पूर्वाधार तयार गर्ने, जग्गा प्रशासनमा सबै जमिन आवद्धता र जग्गाको संरक्षण गर्ने, उत्पादनशिल सहकारीमा जोड दिदै सहकारीमार्फत व्यवसायिक र सामूहिक खेती गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।

उनले जमिनको चक्लाबन्दी गर्दै उत्पादनशिल रोजगार एवं स्वरोजगार सिर्जना गरी जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत ज्ञान र सीपलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भन्दै परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबीको जीवन बदल्ने कार्यमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । सहकारी बजार विकास कार्यक्रममार्फत उत्पादन÷प्रशोधन र बजारीकरणमा विशेष जोड दिइने भन्दै भूमिको अधिकतम उपयोगका लागि भूमि बैंकको अवधारणा ल्याईएको जानकारी दिइन् ।

दिगो विकासका निम्ती सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्री अर्यालले कृषि सहकारीमार्फत सिमान्तकृत कृषकको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने बताइन् । ‘दिगो कृषिको विकास गरी ग्रामिण क्षेत्रको विकास गर्दै गरिबी निवारण तथा खाद्य सुरक्षाागर्न कृषि सहकारीको निकै महत्व छ । कृषि सहकारीमार्फत साना र सिमान्तकृत कृषकको जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।