काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र २९२ सहकारी अझै निष्क्रिय रहेको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र हाल ८८० सहकारी संघ संस्था रहेकोमा ५८८ सहकारी संघ संस्थाले मात्र अद्यावधिक गरेकाछन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका २९२ सहकारी निष्कृय रहेको सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले जनाएका छन् । उनले सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको आयोजनामा म्याग्दी जिल्लाको बेनीमा भएको सहकारी सम्बन्धी अन्तक्र्रिया गोष्ठीमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

म्याग्दी जिल्लामा २५ सहकारी संघ संस्था निष्क्रिय रहेको भन्दै लेखापरीक्षण गरी साधारणसभा गर्न नसक्ने निष्क्रिय सहकारीहरुले लिनुदिनु पर्ने दायित्व भए फरफारक गरी साधारणसभाबाट निर्णय गरेर खारेजीको लागि कार्यालयमा लेखिपठाउन सकिने बताए ।

१६ गते भएको गोष्ठीमा सहकारिता, सहकारी ऐन नियम तथा समसामयिक विषयमा एकदिने अन्तक्र्रिया भएको थियो । रजिष्ट्रार रिजालको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका कार्यवाहक समन्वय प्रमुख दिलकुमारी खत्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

प्रमुख अतिथि खत्रीले सहकारी संस्था मर्यादित भएमा समुन्नत समाज निर्माणका लागि बलियो आधार तय हुने बताइन् । बेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरत केसीले राज्यले सहकारीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै समस्यामा रहेका सहकारीले ऋण असुली गर्न र बचत फिर्ता गर्नमा विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले सहकारीले पर्यटन प्रवर्धन, उत्पादन, उत्पादकत्व र आयात प्रतिस्थान जस्ता नयाँ क्षेत्रमा समेत कार्य गरी संविधान र कानुनी परिकल्पना साकार पार्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता पौडेल, रजिष्ट्रार रिजाल र तथ्याङ्क अधिकृत सूर्यप्रसाद आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद ढकालले स्वागत, गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए भने प्रशासकीय अधिकृत अमृत कडेलले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रममा सुदर्शन कुमार श्रेष्ठ, प्रभा शर्मा, हरि पौडेलले सहकारी संस्थाका समस्याका सम्बन्धमा जिज्ञासा, सुझाव एवं धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न सहकारी संस्थाका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी र व्यवस्थापक गरी ८० जनाको सहभागीता रहेको थियो । कार्यपत्र प्रस्तोताहरूले गण्डकी प्रदेश सहकारी कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नियामकीय मापदण्ड र सहकारी सञ्चालन व्यवस्थापन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको जानकारी सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराका सूचना अधिकारी अमृत कडेलले बताए ।