आजबाट २०८१ साललाई बिदाइ गरेर २०८२ साललाई स्वागत गर्दैछौं । नयाँ वर्ष, नयाँ जोस, जाँगर र उमङ्ग बोकेर नयाँ सहकारी जीवन सुरु गर्नु छ । अघिल्लो वर्ष सहकारीका लागि त्यति सुखद हुन सकेन ।

कोभिड (१९ को महामारीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र बौरिन नपाउँदै रुस–युक्रेनको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा नै आर्थिक क्षेत्रमा आएको मन्दीले नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित छँदैछ ।

सिङ्गो अर्थतन्त्रसँगै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको असरबाट सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित नहुने कुरै भएन । उसै त कानुनी अस्पष्टता, नियामकीय कमजोरीपन र अभियानभित्रको बिकृतिले लय समात्न नसकेको सहकारी क्षेत्र यति बेला झनै नियमक निकायको बढ्दो गतिबिधिले थप पिरोलिएको छ ।

समस्याहरूबिच पनि सहकारी क्षेत्रलाई ब्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सकारले अघि बढाएका योजनाले आशाका किरण पनि देखिएका छन् ।

वर्षको अन्तिममा सहकारी नियमनकालागि प्राधिकरण स्थापना हुनुलाई यो क्षेत्र ब्यवस्ति गर्न सरकारले चासो लिएको देखिन्छ । त्यतिकै चासो बचत फिर्ताका लागि सडकमा आन्दोरत बचतकर्ताहरुको घाउमा मलहम लगाउने कामको अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।

बागमती प्रदेशले त छुट्टै सहकारी मन्त्रालय  र समस्या ग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समिति पनि बनाएको छ । आशा छ बचत फिर्ता नपाएका बचतकर्ताहरुका अवका दिन सुखद आउनेछन् ।

किनकि विगतका दिन स्थानीय सरकार ‘फाउन्डेसन’ बनाउनमै केन्द्रित रहे भने, सहकारीका नाममा राजनीति हुँदा धेरै उच्च तहका ब्यक्तिहरु पनि यसको पासोमा परे ।

जसले गर्दा व्यवस्थापनका कामहरू ओझेलमा परे । तर पनि गएका वर्षमा सहकारीको अभिलेख खोज्नेदेखि आवश्यक ऐन, कानुन, मापदण्ड बनाउने विषयमा निकै प्रगति भएको छ । अर्कोतर्फ सङ्घीय सरकार पनि सहकारी व्यवस्थापनको विषयमा क्रियाशील छ।

सहकारी ऐन २०७४ पनि केही संसोधन भएकोले ऐनमा व्यवस्था गरेर नियमन प्राधिकरण त स्थापना भयो र प्राधिकरण कार्यकर्तालाई भाग पुर्याउने भन्दा पनि सहकारीलाई ब्यवस्थित, मर्यादित र समुन्नत समाजकालागि बन्नु पर्छभन्ने आवाज उठेकै छन् ।

ऐनमै ब्यवस्था भएको सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र, स्थिरिकरण कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापनालगायतका काम पनि अघि बढ्नु पर्छ । सहकारी राज्यको हस्तक्षेप हैन, सहयोगी निकाय बनेर समुन्नत समाज निर्माणमा सहयोगी बन्नु पर्ने देखिन्छ ।

यो वर्ष ऐनमा ब्यवस्था गरेका ती सबै प्रावधानहरू कार्यान्वयन आएमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा थप प्रगति हुने आशा पनि उतिकै छ ।

अर्कोतर्फ सहकारीका नियमक निकाय हुँदा हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपले सहकारी क्षेत्र झनै तरंगित भएको देखिन्छ । यो क्षेत्रलाई तरंगित हैन, ब्यवस्थितको खाँचो छ ।

सहकारी अभियान भित्र र आम सर्वसाधारणमा पनि सचेतना उत्तिकै बढेको छ । हिजो जस्तो अब सहकारीका नाममा बचत सङ्कलन गरेर ‘ठग्न’ र हिनामिना गर्न त्यति सजिलो छैन । गलत नियतले काम गर्ने व्यक्तिहरू धमाधम कारबाहीको दायरामा आउन पनि थालेका छन् ।

यसै गरी सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरता वृद्धि भएकाले सर्वसाधारणले सहकारी के हो ? कस्ता संस्थामा सदस्य बन्ने ? त्यहाँ सदस्य भएपछि आफ्नो भूमिका कर्तव्य के हो जस्ता विषयमा जागरूक भएका छन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीबाटै सर्वसाधारणमा उद्यमशीलताको विकास पनि हुदै छ । जसले आगामी दिनमा सहकारी मर्यादित सहकारी र समुन्नत समाजको बाटो निर्माण हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

यसै गरी पछिल्लो समयमा बढेको प्रविधिको प्रयोग पनि सहकारी विकासमा आशावादी हुने ठाउँ छ। संस्थाको लेखा प्रणालीदेखि सदस्यको कारोबारसम्ममा प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ ।

यसले कारोबारलाई सहजता त बनाएकै छ अर्कोतर्फ संस्थागत सुशासनमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने झै सहकारीहरूमा पनि समस्यै समस्याका बिचमा पनि सम्भावना पनि उत्तिकै छन ।

सहकारी बिग्रियो मात्र भनेर जिम्मेवारी लिएका ब्यक्ति टुलुटुलु हेरेर नबसी सहकारी संस्थाहरूलाई सिद्धान्त, ऐन कानुन अनुसार अघि बढाउने हिम्मत देखाउने हो भने व्यवस्थित सहकारी अभियानको अनुहार हेर्न अर्को वर्ष कुर्नुपर्दैन । यसमा सबै सरोकारवालाहरूलाई सफलता मिलोस् नयाँ वर्षको शुभकामना ।