काठमाडौं । सहकारीमा देखिएको तरलता अभावलगायतका समस्या समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै संचालकहरु आन्दोलन चलिरहेकै बेला सरकारले सहकारीलाई चिढ्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८० / ०८१ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रले उठाएका विषयहरुलाई वेवास्ता गर्दै उल्टै बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई लाग्ने आयकर बृद्धि गरेसँगै सहकारी क्षेत्र निराश भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. महतले नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई १० प्रतिशत, उप-महानगरपालिमा १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकरमा छुट दिइएको छ ।

सहकारी ऐन-२०७४ मा नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उप–महानगरपालिमा ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने प्रावधान राखिएको छ । सोही अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ बजेटमार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयकरको विषय समायोजन गरेका थिए । त्यसभन्दा अघिसम्म सहकारीलाई २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० को बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयकर वृद्धि गरी नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाका सहकारीलाई १० प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, सहकारीका संचालकहरुको अभियानको बिरोधपछि फिर्ता भएको थियो ।

अर्थमन्त्री महतले पुनः आयकर बढाएर २० प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । आयकर दर बढेपनि सहकारी क्षेत्रले उठाएका मागहरुको भने बजेटले सम्बोधन गरेन । सहकारीका संचालकहरुले तरलता समस्या समाधान गर्न सहूलियत ब्याजमा १० अर्ब ऋण मागेका थिए ।

यस्तै सहकारीहरुबीच कार्यक्षेत्र विस्तारको होडबाजी चलिरहेका बेला बजेटमा भने बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा पनि बजेटमा छ।

यसअघिका बजेटहरुमा पनि पटक पटक सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिने, सहकारी प्राधिकरण, सेकेन्ड टायर इन्टीच्युसन बनाउनेलगायतका घोषणाहरु कार्यान्वयन भएका छैनन्। सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा जोखिम बढिरहेको छ ।

बजेटमा कृषि, उत्पादन र उपभोक्ता क्षेत्रका सहकारीहरुलाई भने प्रोत्साहन गरीएको छ । कृषि उपजको संकलन, भण्डारण र बजारसम्म पहुँच विस्तारका लागि कृषि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गरिने र यसका लागि सहकारीलाई ढुवानी साधन खरिदमा राजस्व छुट दिनुका साथै संकलन केन्द्र निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइने महतले बताएका छन् ।

यस्तै असफल भएको सहकारी उपभोक्ता पसलको विषय पुनः बजेटमा आएको छ । बजेटमा देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिनेछ र सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु विक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

सहकारी क्षेत्रको वचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने र घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्धता गरी कराधार विस्तार गर्दै लगिनेछ । बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिने घोषणा गरिएको छ ।