काठमाडौं । संघियता कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले हतार हतारमा सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गर्यो । त्यसपछि संघिय सरकारसँग रहेका सहकारीहरुका अभिलेखहरु कार्यक्षेत्रअनुसार स्थानिय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भए । तर, आवश्यक तयारी, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी गरिएको सहकारीको हस्तान्तरण यतिबेला सरकारका लागि समेत प्रत्युत्पादक भएको छ । सहकारीको व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त बनाउन भन्दै स्थानिय तहमा पु¥याइएको सहकारीहरु झन् भद्रगोल बन्दै गएका छन् ।

सहकारीको अभिलेख बुझेपनि सबै प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुले आवश्यक कानुनी तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न नसकेको पाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि छुट्टै सहकारी ऐन तथा नियमावली, सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, प्रादेशिक सहकारी विकास बोर्डको स्थापना गरेपनि अझैसम्म सहकारी क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति भने व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार मातहत ७८१ ओटा सहकारीहरुको अनुगमन, नियमन गर्नका लागि ४ जना मात्र कर्मचारीहरुको दरवन्दी रहेको लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार भिम प्रसास तिवारीले जानकारी दिए । तर पछिल्लो समयमा सहकारी अनुगमनलाई तिव्रता दिइएको उनले बताए । कृषि उत्पादनलाई उत्पादनस्थलदेखि बजारसम्म सिधा पहुँच स्थापित गरी कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको भूमिका कम गर्न सहकारीलाई उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, मूल्य श्रृंखला र बजारीकरणमा केन्द्रित गरिने ।

बिचौलिया हटाउन सहकारीलाई परिचालन गर्न सरकारको नीति

प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा  विचौलियाको भूमिका कम गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । कृषि उत्पादनलाई उत्पादनस्थलदेखि बजारसम्म सिधा पहुँच स्थापित गरी कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको भूमिका कम गर्न सहकारीलाई उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, मूल्य श्रृंखला र बजारीकरणमा केन्द्रित गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

यस्तै नीति कार्यक्रममा निजी तथा सहकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुग्ध, माछा, मासुको बजार संरचना, प्रशोधन र विविधीकरण एवं पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चक्लाबन्दी, सहकारी तथा सामुदायिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना बनाएको छ ।

प्रदेशमा सहकारीहरुले बचत तथा ऋणका अतिरिक्त पशुपालन, मौरिपालन, दुग्घ, कृषि लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसार सहकारीलाई कृषि उत्पादनमा काम गर्नका लागि मेसिनरी औजार, अनुदा दिनुका साथै विभिन्न जिल्लामा सहकारी बजार समेत निर्माण गरिएको रजिष्ट्रार तिवारीले जानकारी दिए ।

‘आयातित सहकारीमा समस्या’

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण कतिपय सहकारी संस्थाहरुले बचत फिर्ता दिन नसक्ने समस्या लुम्बिनी प्रदेशमा समेत परेको छ । केन्द्र सरकार मातहत रही प्रदेशमा सेवा केन्द्र खोलेका सहकारीका कारण नकारात्मक सन्देश फैलिकाले प्रदेशको समस्यालाई आयातित भन्न रुचाउछन् राष्ट्रिय सहकारी बैंक लुम्बिनी प्रदेश संचालक माधवलाल देवकोटा । ‘स्थानियस्रतमा चलेका सहकारीहरुमा त्यति समस्या देखिएको छैन’ उनले भने, बाहिर दर्ता भई यहाँ सेवा केन्द्र खोलेका सहकारीका कारण हामीलाई पनि समस्या पर्न थालेको हो ।’

प्रदेश रजिष्ट्रार तिवारी पनि समुदायस्तरमा चलेका सहकारीहरुमा समस्या नभएको र ब्यापारीक ढंगले चलेका सहकारीका कारण अप्ठेरो परेको बताउछन् । लुम्बिनीमा कुल सहकारी सङ्ख्या ३ हजार ७ सय ५५ रहेको छ । प्रदेशमा सहकारीका कुल सदस्य सङ्ख्या ८ लाख ९८ हजार रहेकोमा महिला ५ लाख ७६ हजार र पुरुष ३ लाख २२ हजार छन् ।

प्रदेशमा रहेका सहकारीको कुल शेयर पुँजी ५ अर्ब ८२ करोड २२ लाख, बचत ५९ अर्ब ९६ करोड ३७ लाख, र ऋण लगानी ४० अर्ब ८० करोेड ६८ लाख रुपयाँ रहेको छ । प्रदेशमा सहकारी मार्फत ६ हजार ९ सय ८९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथ्यांक छ । तर, संघियता कार्यान्वययता भने सहकारीहरुको एकीकृत तथ्यांक समेत छैन ।

एकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वडामा एउटा मात्र सहकारी संस्था खोल्न र बढी भएका ठाउमा सहकारीहरुको एकीकरण अभियान संचालन गर्न सुझाव दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिबारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकले सहकारी क्षेत्रमा दोहोरो सदस्यता तथा सुशासनको लागि संस्थाहरुको संख्या घटाउनुपर्ने र यसका लागि मर्जर अभियान संचालन गर्नुपर्ने निश्कर्ष सार्वजनिक छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा कतिपय सहकारीले कोभिड–१९ को असहज परिस्थितीमा समेत साधन स्रोतको समूचित व्यवस्थापन गरी आम सदस्यहरुमा सहयोग गरेकोले सहकारीमा सर्वसाधारणको आर्कषण वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ ।

जसका कारण सहकारीको सदस्य संख्यामा वृद्धि भएपनि संस्थाहरु बिच सदस्य बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्तर सहकारी समन्वयको अभावले एउटै ब्यक्ति बिभिन्न सहकारीमा सदस्य हुने र धेरै संस्थाहरुबाट ऋण उपयोग गर्ने प्रवृति बढेको ऋण असुलीमा समस्या उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

सर्वेक्षणमा कोभिड १९ ले सहकारी क्षेत्रको उत्पादनमुखी कर्जा लगानी नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ । त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रको नियमित अनुगमनको कमिका कारण केहि सहकारीका संञ्चालकहरु सहकारी सदस्यहरुको बचत समेत दुरुपयोग गरी फरार भएकोले नियम संगत रुपमा चलेका सहकारीमा समेत यसको नकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ ।